तसेच 9 जुलै रोजी सरकारने या योजनेबाबत आदेश जारी केला होता, तो रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. दिलासा म्हणून योजनेची सुनावणी थांबविण्याच्या सूचना देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. बेरोजगार तरुणांना इंटर्नशिप देण्यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे.
याचिकेवर 5 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार-
याचिकाकर्त्यांचे वकील ओवेस पेचकर यांनी सरन्यायाधीश डी.के. उपाध्याय यांच्या खंडपीठाला याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती केली आणि या महिन्याच्या अखेरीस लाभार्थ्यांना 1,500 रुपये भरायचे असल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची विनंती केली. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने नकार दिला. सुनावणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या यंत्रणेद्वारेच याचिका आमच्यासमोर येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. ही प्रणाली अनावश्यक बनवू नका. विध्वंस किंवा फाशीच्या बाबतीत तातडीच्या सुनावणीसाठी संदर्भ दिला जातो. आता या याचिकेवर 5 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.
