महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या संख्येने अपात्र महिलांचा समावेश असल्याची भीती व्यक्त होत असताना, महाराष्ट्र सरकारने आयकर विभागाकडून सविस्तर माहिती मागवली आहे. विशेषतः आयकर रिटर्न भरणाऱ्या महिलांची माहिती अद्याप राज्य सरकारला मिळालेली नाही. असे सांगण्यात येत आहे की आयकर विभागाने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतरच हा डेटा राज्य सरकारला उपलब्ध होईल.
महिलांची चौकशी केली जाईल
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली होती. सुरुवातीला २ कोटी ६७ लाख महिलांनी अर्ज केले होते आणि निवडणुकीपूर्वी कोणतीही व्यापक चौकशी न करता सुमारे ५ महिने प्रत्येक महिलेच्या खात्यात एकूण ७५०० रुपये जमा करण्यात आले. निवडणुकीनंतर, राज्य सरकारने योजनेची सखोल चौकशी सुरू केली.
या तपासणीत असे दिसून आले की अशा अनेक महिला आहेत ज्या आधीच इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेत आहेत, त्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत किंवा स्वतः सरकारी कर्मचारी आहेत. या तपासणी प्रक्रियेमुळे आतापर्यंत ९ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
कर भरणाऱ्या महिलांचा शोध घ्या
सरकारने ६ महिन्यांपूर्वी प्राप्तिकर विभागाकडून जाणून घ्यायचे होते की लाभार्थ्यांपैकी किती लाभार्थी आयकर भरतात. परंतु आतापर्यंत विभागाकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही, ज्यामुळे चौकशी प्रक्रिया रखडली आहे. या विलंबामुळे लाखो महिला अजूनही योजनेचा गैरफायदा घेत आहेत. सरकारी सेवेत काम करणाऱ्या अनेक "लाडली बहेण" यांनीही या योजनेतून पैसे घेतले आहेत. गेल्या ९ महिन्यांत या सरकारी कर्मचारी महिलांना प्रति व्यक्ती सुमारे १३,५०० रुपये दराने सरकारी तिजोरीतून सुमारे ३ कोटी ५८ लाख रुपये मिळाले आहेत.
