मराठा आरक्षण आंदोलन का पेटलं? सरकारकडे रोडमॅप नाही !

राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे. राज्यातील सुमारे 10 जिल्ह्यांमध्ये हिंसक वळण दिसून येत आहे. आरक्षणाच्या मागणीसाठी 25 जणांनी आत्महत्या केल्या. तर पोलिसांनी आतापर्यंत हिंसाचाराच्या संदर्भात 141 गुन्हे दाखल केले असून 168 जणांना अटक केली आहे. हिंसाचाराचा सर्वाधिक फटका बीड जिल्ह्याला बसला आहे. येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आमदार प्रकाश सोळंके आणि संदीप क्षीरसागर (शरद पवार गट) यांची घरे आंदोलकांनी जाळली.

दरम्यान आरक्षण आंदोलनाचे संपूर्ण चित्र समजून घेण्यासाठी आणि त्याचं वर्तमान आणि भूतकाळ जाणून घेण्यासाठी वेबदुनियाने महाराष्ट्रातील अनेक पत्रकार आणि तज्ञांशी चर्चा केली. जाणून घ्या काय आहे यामागील कथा...

या मुद्यात सोशल एंगल अधिक

लोकमत मराठीचे नागपूर येथील संपादक श्रीमंत माने यांनी वेबदुनियाला सांगितले की, मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यात सामाजिक एंगल अधिक आहे. त्यातही विषय गरीब मराठ्यांचा आहे. गरीब मराठा आणि सर्वसामान्यांचा आता राजकीय लोकप्रतिनिधींवर फारसा विश्वास राहिलेला नाही. श्रीमंत आणि गरीब मराठ्यांमध्ये मोठी दरी आहे. मराठा आरक्षणासाठी दीर्घकाळापासून लढा देत आहेत. अनेकदा कोर्टात गेले त्यामुळे अशा स्थितीत आपल्यावर अन्याय झाल्याचे त्यांना वाटते.

नुकतीच (बुधवारी) झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीचाही हाच अर्थ आहे. कारण या बैठकीत सर्व पक्षांनी आम्ही आरक्षण देऊ, पण आधी तुम्हाला आंदोलन मागे घ्यावे लागेल, असे सांगितले.

श्रीमंत म्हणाले की हे संपूर्ण आंदोलन राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे किंवा कोणीतरी याला पॉलिटिकली ऑपरेट करत असल्याचे समजले जात असले तर तसे अजिबात नाही. खरे तर यामागे एक संपूर्ण सामाजिक परिस्थिती आहे. मराठवाड्याची परिस्थिती राज्याच्या इतर भागापेक्षा वेगळी आहे, कारण निजामाच्या काळातही मराठ्यांना आरक्षण देण्यात आले होते, परंतु नंतर महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर हे आरक्षण राहिले नाही. कारण कादलकर आणि मंडल असे आयोग आले तेव्हा त्याअंतर्गत कुणबी समाजाला आरक्षण दिले गेले, पण मराठ्यांना दिले गेले नाही. मराठवाड्यात कुणबी कमी होण्याचे कारण म्हणजे मराठा आरक्षण होते त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्र घेण्याची गरज नव्हती. मात्र विदर्भात 99 टक्के मराठ्यांकडे कुणबी प्रमाणपत्र आहेत. कुणबींनीही कुणबी प्रमाणपत्रे घेतली आणि मराठ्यांनीही घेतली, अशा प्रकारे काही वगळता प्रत्येकाकडे प्रमाणपत्र आहेत.

विदर्भाचा एकही माणूस महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री झाला नाही

आरक्षणाबाबत हा देखील प्रश्न पडतो की राज्यातील बहुतांश मुख्यमंत्री मराठाच होते. शरद पवार आणि अजित पवार हेही मराठाच आहेत. विलासराव देशमुख हेही मराठाच होते. अशा स्थितीत आजपर्यंत मराठ्यांना आरक्षण का दिले गेले नाही, यावर श्रीमंत माने म्हणाले की, पश्चिम महाराष्ट्रात परिस्थिती वेगळी आहे. बहुतेक मुख्यमंत्री मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मुंबईतून आले, विदर्भातून एकही मराठा मुख्यमंत्री झाला नाही, कारण इथले सगळे कुणबी आहेत. उत्तर महाराष्ट्राला कधीच मुख्यमंत्रीपद मिळाले नाही. यामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील सत्ताधारी मंडळी सामाजिक प्रतिष्ठा अग्रस्थानी ठेवतात. कुणबी होण्यापेक्षा किंवा आरक्षण घेण्यापेक्षा तिथे आपला सामाजिक दर्जा प्रस्थापित करणे चांगले आहे, असे त्यांना समजते. मात्र खरे तर कुणबी आणि मराठा एकच आहेत. राजस्वी साहू महाराज हे कुणबी होते, त्यांना उत्तर प्रदेशातील कुर्मी समाजाने राजस्वी हे पद दिले होते. शिवाजी महाराजही स्वतःला कुणबी समजत होते. तुकारामांच्या अभंगातही 'मला कुणबी बनवलेले बरे झाले' असा उल्लेख आहे.

सरकारकडे रोडमॅप नाही

श्रीमंत म्हणाले की सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता सध्याच्या सरकारकडे आरक्षणाबाबत कोणताही रोडमॅप नाही. कारण एक्सीडेंटल सरकारकडे आरक्षणाबाबत अद्याप कोणतीही योजना नाही. सरकारने पूर्वी मराठ्यांना जे आरक्षण दिले होते ते एसीबीसीला म्हणजेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या लोकांना दिले होते. मात्र ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. कारण ओबीसीच्या बाहेरील कोणालाही आरक्षण देणे हे अतिशय क्लिष्ट काम आहे. तसेच त्यावेळी न्यायालयात आरक्षणाबाबत कोणते वाद-विवाद आणि युक्तिवाद झाले, हे कोणालाच माहीत नाही. त्यामुळे ठाकरे सरकार आल्यावर ते रद्द झाले. उपोषणावर असलेल्या मनोज जरांगे यांच्यावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जमुळेच एकनाथ शिंदे सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला, कारण ही पोलिसांची चूक होती. ज्यामध्ये गृहमंत्र्यांनाही माफी मागावी लागली होती.

सरकारकडे कोणते पर्याय?

श्रीमंत माने यांच्यासह महाराष्ट्रात राजकीय पत्रकारिता करणाऱ्या अनेक पत्रकारांचे म्हणणे आहे की सरकार या मुद्द्यावर अडकले आहे. श्रीमंत माने म्हणाले की सरकारकडे कोणते पर्याय आहे? याविषयी बोलताना खरे तर प्रतिष्ठित सोसायटीचे SEBC मध्ये समायोजन करणे सरकारसाठी सोपे नाही. कारण काही प्रस्थापित लोकांकडे पाहता हा समाज फॉरवर्ड असल्याचे म्हणता येणार नाही, बहुतांश लोक मागासलेले आहेत. सकल मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा दुसरा पर्याय सरकारकडे आहे. दुरुस्ती 102 अंतर्गत दिलेले अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. त्याआधारे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याचा पर्याय असू शकतो, परंतु सध्याच्या ओबीसी समाजाचा याला विरोध आहे की, मराठ्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करता येणार नाही, कारण यामुळे त्यांचे अधिकार मारले जातील. असे केले तर संतप्त होणारे इतर वर्गही आहेत. सरकारपुढे तिसरा पर्याय म्हणजे जुनी कागदपत्रे शोधून जिथे कुणबी लिहिले आहे त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे पण हे यापूर्वीही झाले आहे. वास्तविक ज्या व्यक्तीच्या जात प्रमाणपत्रावर मराठा असे लिहिले आहे, त्याला हा लाभ मिळणार नाही. तसंही 100 वर्षे जुने कागदपत्र सापडणार नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रात एक वस्तुस्थिती ही देखील आहे की इथे राहणारा माणूस कोणत्याही जातीचा असला तरी त्याला मराठा समजले जाते. त्यामुळे एकूणच आरक्षणाच्या बाबतीत सरकार अडचणीत आहे. सरकारने याआधीही वेळ मागितली होती, आता पुन्हा वेळ मागत आहे, कारण त्यांच्याकडे कोणताही रोडमॅप नाही, सरकारला फक्त आरक्षणावर काहीतरी करत असल्याचे दाखवायचे आहे.

एमपी, छत्तीसगड आणि राजस्थानच्या निवडणुकीत काही फरक पडेल का?

श्रीमंत माने म्हणतात बघा मराठ्यांवर अन्याय तर झालाय. ते अनेक दिवसांपासून शांतता मोर्चे काढत आहेत आणि न्यायालयाच्या फेऱ्या मारत आहेत. असे असतानाही आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार मराठ्यांना टाळत आहे, कारण मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये निवडणुका आहेत, त्यामुळे फरक पडू शकतो. ओबीसींच्या हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचे निवडणूक राज्यांतील मतदारांना दिसेल. मध्य प्रदेशात ओबीसी मुख्यमंत्री आहेत, तर राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये ओबीसी मुख्यमंत्री आहेत. तर तेलंगणात जिंकले तर अमित शहा ओबीसी मुख्यमंत्र्याबद्दल बोलले आहेत.

हा शरद पवारांचा खेळ आहे का?

दुसरीकडे आरक्षण आंदोलनाचा हा सारा खेळ म्हणजे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडलेली राजकीय खेळी असल्याचीही चर्चा महाराष्ट्रात आहे. अमरावती आणि बीडमधील एका स्वतंत्र पत्रकाराने नाव न छापण्याच्या विनंतीवरून वेबदुनियाला सांगितले की, महाराष्ट्रात सर्वाधिक मराठा मुख्यमंत्री होते. पण मराठ्यांना कोणीही आरक्षण दिले नाही. नागपूर अधिवेशनात देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठ्यांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती, तर देवेंद्र फडणवीस हे मराठी ब्राह्मण आहेत. या घोषणेने फडणवीस सरकार मराठ्यांमध्ये हिरो ठरले, मात्र ठाकरे यांचे सरकार महाविकास आघाडीत आल्यावर सरकारला कागदपत्रे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करता न आल्याने हे आरक्षण रद्द करण्यात आले. कधी ते तारखांवर गेले नाहीत तर कधी आरक्षणाच्या लढ्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. दरम्यान शरद पवार आणि ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळात आरक्षणाची मागणी कधीच उठली नाही, आंदोलनही झाले नाही. आता एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता असताना पुन्हा एकदा आरक्षणाचा हा खेळ खेळला जात आहे. यामागे शरद पवारांचा खेळ आहे, कारण देवेंद्र फडणवीस हे मराठा नसून मराठी ब्राह्मण आहेत आणि शरद पवारांचे राजकारण सुरुवातीपासूनच ब्राह्मणविरोधी राहिले आहे. मराठ्यांना आरक्षण द्यायला हवे, पण त्यांची तांत्रिक बाजूही पाहावी लागेल, असे ते म्हणाले.

आंदोलनाची आक्रमकता सरकारची अडचण

नागपूर आणि गडचिरोलीमध्ये दीर्घकाळापासून पत्रकारिता करत असलेले ज्येष्ठ पत्रकार फहीम खान यांनी वेबदुनियाशी बोलताना सांगितले की, मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या आंदोलनात मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांच्या पाठीशी मराठा समाज उभा आहे. यावेळी आंदोलन ज्या प्रकारची भूमिका घेत आहे, त्यावरून मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील, असे दिसते. यापूर्वी महाराष्ट्रातील मराठा समाज आरक्षणाबाबत इतका गंभीर आणि आक्रमक दिसला नव्हता, मात्र यावेळी त्यांची आक्रमकता सरकारसाठी अडचणीची ठरली आहे. या बाबतीत मराठा समाजासाठी चांगली बाब म्हणजे राज्यातील अनेक राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना, विविध समाजांनी मराठा समाजाच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.