जेव्हा शरद पवारांच्या पक्षाचे निवडून आलेले 50 आमदार पक्ष सोडून सत्ताधारी पक्षाकडे गेले होते
सोमवार, 3 जुलै 2023 (15:18 IST)
‘जेव्हा संकटं येतात तेव्हा शरद पवार अधिक ताकदीने उभं राहातात’, असं वक्तव्य अजित पवार यांनी केलेल्या बंडानंतर जयंत पाटील यांनी केलं आहे.
जयंत पाटील यांच्या या वक्तव्यात थोडंफार तथ्य नक्कीच आहे. कारण शरद पवार यांची राजकीय कारकीर्द अशाच चढउतारांनी भरलेली आहे.
कधी पक्ष फोडून सरकार स्थापन करणं, कधी पक्षफुटीला सामोरं जाणं, कधी पक्षाच्या अध्यक्षांविरोधात दंड थोपटणं, कधी पक्षातून फुटून नवा पक्ष स्थापन करणं अशा अनेक घटना त्यांच्या कारकीर्दीत घडलेल्या आहेत.
इतर पक्षातील नेते स्वपक्षात म्हणजे कधी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये घेणं, त्यांना पदं देणं आणि नेत्यांना गमावणं हा त्यांच्या वाटचालीचा मोठा भागच आहे.
अनेक नेते त्यांच्या पक्षात आले, अनेक नेते त्यांच्या पक्षाविरोधात जाऊन निवडणूक लढले. काही यशस्वी झाले, तर काही अयशस्वी.
शरद पवार नेतृत्व करत असलेल्या गटांनाही यश-अपयश अनुभवायला आलं आहे. त्यामुळे फक्त किल्लारी भूकंपच नाही तर राजकीय भूकंपांनाही त्यांनी तोंड दिलेलं आहे.
इतकंच नाही तर तीनच वर्षांपूर्वी जेव्हा अजित पवार यांनी काही आमदारांबरोबर भाजपाबरोबर जाऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न केला होता. तेव्हाही शरद पवार यांनी ते औटघटकेचं बंड मोडून सगळ्यांना पुन्हा पक्षातच नाही तर सरकारमध्ये सहभागी व्हायला भाग पाडलं.
अजित पवार आजवर अनेकदा नाराज झाल्याच्या, त्यांचा फोन बंद असल्याच्या, नॉट रिचेबल झाल्याच्या घटना घडल्या पण प्रत्येकवेळेस शरद पवार यांनीच या घटनांना विराम दिला आहे.
अजित पवारांच्या शपथविधीनंतर शरद पवार काय म्हणाले?
शरद पवार यांनी अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यावर पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी पक्षाच्या भवितव्याचा प्रश्न उपस्थित राहिलाय काय या प्रश्नावरही मत व्यक्त केलं.
ते म्हणाले, ‘पक्षाच्या भवितव्याचा प्रश्न राहिला तर आजचा प्रकार इतरांना नवीन असेल मात्र मला नवीन नाही.’
असं सांगून त्यांनी 1980 साली त्यांनी पक्षफुटीला कसं सामोरं गेलं होतं ते सांगितलं आणि ट्वीटही केलं.
“चार वर्षांपूर्वी राज्यातील विधानसभेतदेखील हेच चित्र होते. पण राज्यात जिथे जाता येईल तिथे जाणे, आपली भूमिका मांडणे हे केले त्याचा परिणाम आमची संख्या वाढली आणि आम्ही संयुक्त सरकार स्थापन केले. आज पुन्हा ती स्थिती आहे. या सर्व स्थितीत अनेकजण संपर्क करून आपण सर्व एक आहोत, आमची तुम्हाला साथ आहे, अशी मत मांडत आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.
1980 साली त्यांच्या पक्षात झालेल्या फुटीआधी दोनच वर्षांपुर्वी पवार यांनी केलेलं बंड लक्षात घेतलं पाहिजे.
1978 साली काय झालं होतं?
आणीबाणीनंतर महाराष्ट्रात वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्त्वात 1978 साली सरकार स्थापन झालं. रेड्डी काँग्रेसकडून वसंतदादा मुख्यमंत्री, तर इंदिरा काँग्रेसकडून नासिकराव तिरपुडे उपमुख्यमंत्री बनले.
सरकार स्थापनेनंतर या दोन्ही काँग्रेसमध्ये धुसफुशी सुरू झाल्या. या दोन्ही काँग्रेसमध्ये धुसफुशी सुरू असतानाच, 1978 साली ऐन पावसाळी अधिवेशनात सत्ताधारी पक्षात असलेले शरद पवार त्यांच्या 40 समर्थक आमदारांना घेऊन विरोधी बाकांवर जाऊन बसले आणि वसंतदादांचं सरकार कोसळलं.
वसंतदादांच्या सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर पवारांनी 'समाजवादी काँग्रेस'ची स्थापना केली आणि पुन्हा एकदा सत्ता स्थापनेचे खेळ सुरू झाले.
राजकीय हालचालींना वेग आला. त्याचवेळी शरद पवारांनी जनता पक्षासोबत बैठक घेतली. एस. एम. जोशी यांनीही पवारांना नेतृत्व बहाल केलं. आबासाहेब कुलकर्णी, एस. एम. जोशी आणि किसन वीर हे तेव्हाचे वरिष्ठ नेते शरद पवारांच्या पाठीशी उभे राहिले, असं ज्येष्ठ पत्रकार विजय चोरमारे सांगतात.
18 जुलै 1978 रोजी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच बिगर-काँग्रेस सरकार सत्तेत आलं. यात पवारांची समाजवादी काँग्रेस, जनता पक्ष, शेकाप आणि कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी झाले होते. या बिगर-काँग्रेस आघाडीचं नाव होतं पुरोगामी लोकशाही दल अर्थात पुलोद.
पुलोदच्या या प्रयोगामुळे शरद पवार हे वयाच्या अवघ्या 38 व्या वर्षी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. ते स्वतंत्र भारतातले सर्वांत तरुण मुख्यमंत्री ठरले.
पुलोदच्या सरकारच्या मंत्रिमंडळात सुरूवातीला मुख्यमंत्र्यांसह सहा मंत्रीच काम करत होते. त्यात उत्तमराव पाटील, सुंदरराव सोळुंके, अर्जुनराव कस्तुरे, निहाल अहमद आणि गणपतराव देशमुख. नंतर 2 ऑगस्ट 1978 रोजी नवीन 28 जणांना मंत्रिमंडळात घेत पवारांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला.
अशाप्रकारे शरद पवारांच्या नेतृत्त्वात 17 कॅबिनेट आणि 17 राज्यमंत्र्यांसह राज्यात पुलोदचा प्रयोग सुरू झाला.
शंकरराव चव्हाण, सुशीलकुमार शिंदे, गोविंदराव आदिक, दत्ता मेघे, सदानंद वर्दे, भाई वैद्य यांच्यासारखे नेतेही त्यावेळी पवारांच्या पुलोद सरकारमध्ये मंत्री होते.
शरद पवारांचं पहिलं सरकार कोसळलं
1978 साली शरद पवारांनी स्थापन केलेलं पुलोद सरकार दोन वर्षंच चाललं. याला कारण देशात केंद्रपातळीवर झालेल्या घडामोडी. आणीबाणीनंतर केंद्रातलं जनता सरकारही आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकलं नव्हतं. 1980 साली झालेल्या निवडणुकांत काँग्रेसचा मोठा विजय झाला होता.
17 फेब्रुवारी 1980 रोजी इंदिरा गांधींच्या शिफारशीनंतर राष्ट्रपतींनी शरद पवारांचं पुलोदचं सरकार बरखास्त केलं आणि महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू केली.
1980 ला महाराष्ट्रात पुन्हा निवडणुका झाल्या आणि इंदिरा काँग्रेसला घवघवीत यश मिळालं. पवारांची समाजवादी काँग्रेस पराभूत झाली. मग इंदिरा काँग्रेस सत्तेत आली आणि बॅरिस्टर अंतुले महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री झाले.
शरद पवारांचा पक्ष फुटला
बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री झाले आणि शरद पवार महाराष्ट्राचे विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते झाले. याच काळात शरद पवार यांना त्यांचा पक्ष फुटलेला पाहावा लागला. यापूर्वीही त्यांनी या घटनेची काहीवेळा आठवण करुन दिली होती. याची माहिती कालही त्यांनी दिली.
ते म्हणाले, “1980 साली निवडणुकीनंतर मी ज्या पक्षाचे नेतृत्व करत होतो त्या पक्षाचे 58 आमदार निवडून आले होते त्यापैकी महिन्याभराने सहा आमदारांच्या व्यतिरीक्त सगळे आमदार सोडून गेले. माझ्यासहीत पाच आमदारांना सोबत घेऊन मी पुन्हा पक्षाची बांधणी केली. पुढच्या निवडणूकीत जे आम्हाला सोडून गेले त्यापैकी दोन-तीन जण सोडल्यास सगळे पराभूत झाले. 1980 साली जे चित्र दिसले ते चित्र पुन्हा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या पाठिंब्यावर कसे उभे करता येईल हा माझा एककलमी कार्यक्रम राहील. माझा महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य जनतेवर आणि विशेषत: तरूण पिढीवर प्रचंड विश्वास आहे.”
नेमकं काय घडलं?
1980 च्या विधानसभा निवडणुकीत शरद पवार यांच्या समाजवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्रात फक्त 58 आमदार निवडून आले होते, तर इंदिरा काँग्रेसचे 187 आमदार जिंकले होते. त्यामुळे पर्यायानं पवारांची समाजवादी काँग्रेस विरोधकाच्या रूपात गेली.
1967 साली पहिल्यांदा आमदार झाल्यानंतर प्रथमच पवार विरोधी बाकांवर बसले होते. विधानसभेतलं विरोधी पक्षनेतेपद त्यांच्याकडे आलं होतं.
पण इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला बहुमत मिळाल्यामुळे शरद पवार यांच्या समाजवादी काँग्रेसमध्ये अस्वस्थता होती.
'लोक माझे सांगाती' या आपल्या राजकीय आत्मकथेत शरद पवारांनी या कालावधी रेखाटला आहे.
खरी काँग्रेस कोणती आहे, याचा कौल लोकांनी दिली असल्याची भूमिका यशवंतराव चव्हाणांनी घेतल्यामुळे आमदारांमध्ये चलबिचल सुरू झाल्याचं शरद पवारांनी लिहिलं आहे. आमदार टिकवणं अवघड होणार असल्याची जाणीव झाल्याचं पवारांनी 'लोक माझे सांगाती'मध्ये लिहिलं आहे.
तसंच झालं. जवळपास पन्नास आमदार पवारांना सोडून गेले.
मालोजीराव मोगल, पद्मसिंह पाटील, कमलकिशोर कदम आणि एक-दोघेजण पवारांसोबत राहिले.
त्यावेळचा अनुभव सांगताना शरद पवार म्हणतात, 'माझ्या आमदारांनी पक्ष सोडला, त्यावेळी मी लंडनला होता. तिथून परतल्यावर विमानतळावर स्वागतासाठी प्रचंड संख्येत युवक होते. तरूणांचा आपल्यावर भरवसा असल्याची अनुभूती मिळाली. आमदारांच्या सोडून जाण्यानं मनात निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेवर तरूणांच्या पाठिंब्यामुळे उमेद रोवली गेली. आपण पुन्हा शून्यातून जग उभं करू, अशा निर्धारानं दुसऱ्या दिवसापासून कामाला लागलो."
पवारांच्या नेतृत्त्वातील 1980 ची शेतकरी दिंडी
अजित पवारांच्या शपथविधीनंतर शरद पवारांनी पुन्हा लोकात जाण्याचा निर्धार बोलून दाखवला. 1980 च्या त्या बंडानंतरही त्यांनी हेच केलं होतं.
त्याबद्दल शरद पवार लिहितात, "आठवड्याला पाच दिवस राज्यभर दौरे करायचे, असं ठरवलं होतं. त्यात समाजातल्या वेगवेगळ्या घटकांशी अनौपचारिक गप्पागोष्टी करण्यावर मी अधिकाधिक भर दिला."
शरद पवारांच्या पुढाकारनं 7 डिसेंबर 1980 साली जळगावमधून नागपूरच्या दिशेनं निघालेली 'शेतकरी दिंडी' त्यावेळी विशेष गाजली.
विरोधात असल्यानं आपल्याला खूप वेळ मिळाला, त्यामुळे शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या समस्या जाणून घेता आल्या, असंही पवार लिहितात.
1980 साली बॅरिस्टर अंतुले, 1982 ला बाबासाहेब भोसले, नंतर वसंतदादा पाटील, नंतर निलंगेकर असे 1985 पर्यंत मुख्यमंत्री होते. या काळात पवार विरोधी बाकांवरच होते.
1980 ते 1985 या कालावधीत विरोधी बाकावर बसून विरोधकाची भूमिका निभावल्यानंतर पुढे 1986 साली शरद पवार राजीव गांधी यांच्या नेतृत्त्वात पुन्हा काँग्रेसमध्ये आले. आपला समाजवादी काँग्रेस पक्ष त्यांनी काँग्रेसमध्ये विलीन केला.
"1980 ते 85 काळात विरोधक म्हणून पवारांनी जनआंदोलन, मोर्चे सुरूच ठेवले. विशेष म्हणजे, याला त्यांनी सामाजिक चळवळीचीही जोड दिले. 1978 साली बाबा आढावांच्या एक गाव एक पाणवठा चळवळीला त्यांनी जाहीर पाठिंबा दिला," असं उल्हास पवार सांगतात.
त्यानंतर जवळपास 10 ते 12 वर्षांनी म्हणजे 1999 साली पुन्हा एकदा शरद पवार हे रस्त्यावर उतरल्याचं महाराष्ट्राच्या जनतेनं पाहिलं.
"महाराष्ट्राच्या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत शेतकरी जातीचे महत्त्व कमी होऊ लागले होते. या पार्श्वभूमीवर शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या नेतृत्त्वाला विरोध करत, 10 जून 1999 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली," असं 'महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष' या पुस्तकातील 'राष्ट्रवादी काँग्रेस' या लेखात नितीन बिरमल लिहितात.
