मुंबई महापालिकेतला कथित कोव्हिड घोटाळा काय आहे? त्यामुळे उद्धव ठाकरेंमागे चौकशीचा ससेमिरा लागू शकतो

मुंबई महापालिकेतील कथित कोव्हिड सेंटर घोटाळाप्रकरणी ठाकरे गटाशी संबंधित लोकांवर ईडीने छापेमारी केली आहे. तसंच आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांची आणि मातोश्रीवरील सुरक्षा शिंदे सरकारने कमी केली आहे.

आदित्य ठाकरे यांचे निकटवर्तीय आणि युवासेना नेते सूरज चव्हाण, संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजित पाटकर आणि तत्कालिन मुंबई महापालिका आयुक्त संजीव जैयस्वाल यांच्या घरी ईडीने छापेमारी केली आहे.

त्याचबरोबर कथित कोव्हिड घोटाळ्यासंबधित अधिकारी, कंत्राटदार अशा अनेक जणांवर ईडीची छापेमारी सुरू आहे.

भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी मागच्या वर्षी लाईफ सायन्सेस हॉस्पिटलच्या चार पार्टनर्सच्या विरोधात तक्रार केली होती.

किरीट सोमय्या यांनी आरोप केला होता की, “कोव्हिड सेंटर बनवण्यासाठी अशा कंपनीला कंत्राट देण्यात आलं, ज्यांना वैद्यकीय सेवेचा कोणाचाही अनुभव नव्हता. त्याचबरोबर इतर चांगल्या कंपन्यांना डावलण्यात आलं होतं.”

कोण आहेत ठाकरेंशी संबंधित लोक?

सूरज चव्हाण

सूरज चव्हाण हे ठाकरे गटाचे सचिव आहेत. वरळीतील शिवसेना शाखेतून त्यांनी कामाला सुरूवात केली. त्यानंतर आदित्य ठाकरेंबरोबर युवासेनेत ते काम करू लागले. मुंबई विद्यापीठाची सिनेट निवडणूक, आदित्य ठाकरेंचे दौरे, सभा याच्या रणनितीमध्ये सूरज चव्हाण यांचा महत्त्वाचा सहभाग असतो. अनेकदा ते आदित्य ठाकरे यांच्यासोबत असतात.

कोरोना काळात अनेक कंपन्यांना सूरज चव्हाण यांच्या मध्यस्थीने कोव्हिड सेंटरचं काम मिळाल्याचा, तसंच ठाकरे गटाच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना सूरज चव्हाण यांनी काम मिळवून दिल्याचे आरोप त्यांच्यावर आहेत. ही काम सरकारी निकषांनुसार झाली आहेत का? यात गैरव्यवहार झालाय का? याचा तपास ईडी करत आहे.

सुजित पाटकर

सुजित पाटकर हे शिवसेना नेते संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय आहेत. पण व्यवसायात संजय राऊत यांच्यासोबत माझी कुठेही भागीदारी नाही असं स्वतः सुजित पाटकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं होतं.

लाईफ सायन्सेस हॉस्पिटल अॅण्ड मॅनेजमेंट फर्ममधील पाटकर हे भागीदार आहेत. या फर्मला कोव्हिड सेंटरचं कंत्राट मिळालं होतं. यावेळी अनेक अटीशर्तींचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप आहे. त्याची चौकशी सध्या सुरू आहे.

शिंदे सरकारचं लक्ष्य उद्धव ठाकरे?

शिंदे फडणवीस सरकारच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात कॅगचा अहवाल मांडला गेला. त्यात मुंबई महापालिकेतील विविध कामांमध्ये 12 हजार 24 कोटी रूपयांची अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.

हा अहवाल विधानसभेत मांडल्यानंतर सदस्यांच्या मागणीमुळे आतापर्यंतच्या इतिहासात पहील्यांदाच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यातील अनियमिततेची निरीक्षणं सभागृहात वाचून दाखवली.

मुंबई महापालिकेत नोहेंबर 2019 ते ऑगस्ट 2022 या काळात झालेल्या 12 हजार कोटींच्या कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव होता. त्याचबरोबर अनेक कामं विनानिविदाच देण्यात आली. निधीचा निष्काळजीपणे वापर करण्यात आला, असे ताशेरे कॅगच्या विशेष चौकशी अहवालात ओढण्यात आले होते.

शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ऑक्टोबर 2022 मध्ये मुंबई महापालिकेच्या 12 हजार कोटींच्या कामांची चौकशी कॅगने करावी अशी विनंती सरकारने कॅगकडे केली होती. ती कॅग समितीने मान्य करून 12 हजार 24 कोटींच्या कामाची चौकशी केली.

कॅगच्या अहवालात जे नमूद करण्यात आले आहे यासाठी भाजप आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती.

19 जूनला शिवसेनेच्या वर्धापनदिनाच्या दिवशीच या सगळ्या अनियमित कामांची चौकशी करण्यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंजुरी दिली.

यासंदर्भात स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हा शाखेचे सहपोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या चौकशीमुळे अनेकांचे बुरखे फाटणार असल्याचं वक्तव्य गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं.

या कारवाईनंतर उध्दव ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेत असलेल्या ठेवींची विविध कामांसाठी उधळपट्टी केली जात असल्याचा आरोप केला. त्याचबरोबर याविरोधात 1 जुलैला आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वात महापालिकेवर मोर्चा काढणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. या आरोप-प्रत्यारोपांनंतर दुसऱ्याच दिवशी कोव्हिड सेंटर घोटाळा प्रकरणात ईडीचा तपास सुरू झाला.

‘चौकशी प्रामणिकपणे झाली पाहीजे’

ठाकरे गटाचे सचिव सूरज चव्हाण यांच्या घरी ईडीचे छापे पडल्यानंतर त्यांच्या घरासमोर काही कार्यकर्त्यांनी जमून शिंदे सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या.

या सगळ्याबाबत प्रतिक्रीया देताना खासदार अरविंद सावंत म्हणाले, “स्वतः चोर असलेला दुसऱ्याला चोर ठरवतोय. महापालिका निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेला किती बदनाम करता येईल यासाठी ही पावलं उचलली जात आहेत. शिवसेनेचं यामुळे खच्चीकरण होणार नाही.

पुणे महानगरपालिकेची चौकशी का नाही? पिंपरी, नागपूर, नाशिक महापालिकेची चौकशी का नाही? मुंबईचीच का? यशवंत जाधव त्यावेळी स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. पण आता ते लाँड्रीत गेलेत. तुम्ही जितक्यांदा कारवाई कराल लोकांचा राग तेवढा वाढेल.”

दोन दिवसांपूर्वी एसआयटी नेमल्यानंतर आता या प्रकरणात ईडीने छापेमारी केली आहे. ही कारवाई सूडबुध्दीने केल्याचा आरोप केला जात असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता त्यांनी या चौकशीबाबतची माहिती नसल्याचं म्हटलं.

ते म्हणाले, “ज्यावेळेस मुंबई महानगरपालिकेमध्ये कोव्हिड सेंटर्स सुरू करण्यात आले. त्यानंतर कोव्हिड सेंटरमधील घोटाळा बाहेर आला, त्यावेळी अतिशय धक्कादायक माहिती बाहेर आली होती. कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपन्या तयार झाल्या होत्या. लोकांच्या जिवाशी अक्षरशः खेळण्यात आलं. पुण्यात तर एका पत्रकाराचाच मृत्यू झाला. त्यामुळे यासंदर्भातील चौकशी चालली आहे. ही चौकशी कुठपर्यंत पोहोचली, या छाप्यात काय मिळालं आहे हे ईडी सांगू शकेल. मला माहिती नाही.”

कोरोना काळात Epidemic Diseases Act लागू होता. त्यामुळे सर्वाधिक अधिकार हे प्रशासनाकडे होते. या संपूर्ण प्रक्रीयेत मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांचा जबाब नोंदवला गेला आहे. आजही ते आयुक्त पदावर कार्यरत आहेत.

वरिष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, “जर कोव्हीड काळात गैरव्यवहार होऊन अनियमितता झाली असेल आणि लोकांच्या जीवावर बेतलं असेल तर निश्चितपणे चौकशी होऊन कठोर कारवाई झाली पाहीजे. पण ती प्रामाणिकपणे व्हायला हवी. ज्या काळातली ही चौकशी आहे त्या काळातील आयुक्त इकबाल सिंग यांची चौकशी होत नाही. ते अजूनही त्याच पदावर आहेत.

अतिरिक्त आयुक्तांची चौकशी होते. हे गणित कळायला मार्ग नाही. जर कोव्हिड काळात गैरव्यवहार होऊन अनियमितता झाली असेल आणि लोकांच्या जीवावर बेतलं असेल तर निश्चितपणे चौकशी होऊन कठोर कारवाई झाली पाहीजे. पण ती प्रामाणिकपणे व्हायला हवी. राजकीयदृष्ट्या नाही.”