पुतळा उभारण्यासाठी निकष काय? छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारताना ते पाळले होते का?
गुरूवार, 29 ऑगस्ट 2024 (11:01 IST)
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण येथील राजकोट किल्ल्यावर डिसेंबर 2023 रोजी उभारण्यात आलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा 28 फूट उंच पुतळा कोसळला आणि राज्यभरात त्याचे पडसाद उमटले.
महाराष्ट्रात अगदी एखाद्या गावातील चावडीपासून ते शहराच्या चौकापर्यंत कुठेही एखाद्या व्यक्तीला किंवा संस्थेला राष्ट्रपुरुष अथवा थोर व्यक्तीचा पुतळा उभारायचा असल्यास राज्य सरकारच्या निकषांची पूर्तता करणं बंधनकारक आहे.
सरकारने सांगितलेल्या अटी पूर्ण केल्यानंतर त्यानुसार संबंधित भागाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुतळा उभारण्यासाठी परवानगी देण्याचे किंवा नाकारण्याचे सर्व अधिकार असतात.
पुतळा उभारण्याचे हे निकष आणि नियम नेमके काय आहेत? आणि राजकोट येथील पुतळा उभारताना निकषांचं पालन झालं होतं का? जाणून घेऊया.
राज्य सरकारचे निकष काय?
राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्तींचे पुतळे उभारण्यासाठी राज्य सरकारकडे एक प्रस्ताव सादर करावा लागतो. त्यासाठी 2 मे 2017 रोजी सरकारने मार्गदर्शक सूचनांचा शासन निर्णय जारी केला.
या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील विविध गावांमध्ये किंवा शहराच्या चौकात राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्तींचे पुतळे बसवण्यासाठी राज्य सरकारकडं विचारणा करावी लागते. सरकारच्या परवानगीशिवाय हे पुतळे उभारता येत नाहीत.
राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्ती यांचे पुतळे उभारायचे असल्यास ते स्थानिक लोकांच्या पुढाकारातून, किंवा लोकवर्गणीतून उभारणं अपेक्षित आहे, असंही शासन निर्णयात स्पष्ट आहे.
पुतळे उभारण्याबाबत परवानगी मागणाऱ्या संस्था नोंदणीकृत असणं आवश्यक आहे.
तसंच पुतळे उभारण्यासंदर्भात परवानगी देण्याच्या प्रस्तावाची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी स्वरुपात एक पुतळा समिती स्थापन करण्यात आल्याचंही यात म्हटलं आहे.
या समितीत जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा जिल्हा परिषदचे अध्यक्ष किंवा नगरपालिकेचे अध्यक्ष, पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा पोलीस अधिक्षक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता, निवासी उप-जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे.
सदर पुतळा समितीला सरकारने सांगितलेली मार्गदर्शक तत्वे आणि त्यानुषंगाने प्रस्तावासोबत सादर केलेली कागदपत्रे तपासून पुतळा उभारण्यासाठी मान्यता देण्याचे अधिकार राहतील, असंही या शासन निर्णयात म्हटलं आहे.
पुतळे उभारण्यासंबंधीची मार्गदर्शक तत्वे
कोणतीही व्यक्ती किंवा संघटना किंवा संस्था, शासकीय किंवा निम शासकीय संस्थेच्या तसेच खाजगी मालकीच्या जागेवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय पुतळा उभा करु शकणार नाही.
पुतळे उभारण्याच्या जागेच्या मालकी हक्काबाबत वाद नसावा. ती जागा अनधिकृत किंवा अतिक्रमण केलेली नसावी. जागेच्या मालकी हक्काबाबत संबंधित पुतळा बसविण्याऱ्या व्यक्ती, संस्था किंवा कार्यालयाने कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.
पुतळा उभारलेल्या जागेचा वापर अन्य कामांसाठी करण्याचा अधिकार पुतळा उभारणाऱ्यांना असणार नाही.
पुतळा बसविणाऱ्या समितीने व्यक्ती किंवा संस्था किंवा कार्यालय किंवा समितीने पुतळ्याच्या चबुतऱ्यांचे मोजमापे, आराखडा, पुतळयाचा साईट प्लॅन, पुतळा ज्या धातू किंवा साहित्यापासून तयार करण्यात येणार आहे. त्या धातू आणि साहित्याचे प्रमाण, पुतळ्याचे वजन, उंची, रंग याचा तपशील पुतळ्याच्या रेखाचित्रासोबत मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य यांना किंवा त्यांनी अधिकार प्रदान केलेल्या विभागीय कार्यालयास सादर करुन मान्यता घेतलेले पत्र प्रस्तावासोबत सादर करावे लागते.
पुतळा उभारण्याऱ्या संस्थेने पुतळयाच्या क्ले मॉडेलला कला संचालनालयाची मान्यता घेऊन ब्राँझ वा अन्य धातू, फायबर वा इतर साहित्यापासून पुतळा तयार करावा आणि मान्यता घेतलेल्या मॉडेल प्रमाणेच पुतळा उभारण्याची दक्षता घ्यावी.
पुतळा उभारण्यामुळं गाव किंवा शहर सौंदर्यात बाधा येणार नसल्याबाबत संबंधित संस्था किंवा कार्यालय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी दक्षता घेण्यात यावी.
पुतळा उभारल्यामुळं भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, स्थानिक वाद किंवा जातीय तणाव वाढणार नाही याबाबत सविस्तर चौकशी करुन संबंधित पोलीस कार्यालय प्रमुखांकडे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
पुतळा उभारण्यासाठी अल्पसंख्यांक आणि स्थानिक लोकांचा विरोध नसल्याबाबत स्पष्टपणे उल्लेख असलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
शासकीय, निमशासकीय किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या कार्यालय परिसरात पुतळा उभारणाऱ्यांसाठी संबंधित मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र प्रस्तावासोबत असावे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी पुतळा उभारण्याबाबत आवश्यक तो ठराव करुन प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे.
पुतळा उभारण्याची जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या मालकीची नाही अशा प्रकरणी संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था किंवा कार्यालय यांनी पारित केलेला ठराव तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.
पुतळा उभारण्यामुळे वाहतूकीस आणि रहदारीस अडथळा निर्माण होणार नसल्याबाबत स्थानिक पोलीस विभागाचे आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र घेऊन प्रस्तावासोबत जोडावे.
भविष्यात रस्ते रुंदीकरण वा अन्य विकास कामामुळे पुतळा हलविण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास त्यास विरोध न करता आवश्यक ती कार्यवाही स्वखर्चाने करण्याबाबत पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेचे शपथपत्र घेण्यात यावे.
पुतळ्याची देखभाल, मांगल्य, पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी स्वीकारत असल्याचे करारपत्र पुतळा उभारणाऱ्या संस्थेकडून घेण्यात यावे.
पुतळा उभारण्याबाबत संबंधित पुतळा उभारणारी संस्था सर्व दृष्टीकोनातून सक्षम आहे काय याची छाननी जिल्हाधिकारी यांनी करुन घ्यावी.
पुतळ्यासंबंधीचा खर्च पुतळा उभारणारी संस्था करेल आणि शासनाकडे निधीची मागणी करणार नाही असे संस्थेचे वचनपत्र प्रस्तावासोबत घ्यावे.
पूर्व परवानगी शिवाय पुतळा उभारल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्था किंवा समितीवर दंडात्मक कारवाई यासोबतच कायदेशीर कारवाई करावी तसेच पुतळा हटविण्याची कारवाईही करण्यात यावी.
पुतळ्याला मान्यता देताना जिल्हाधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखालील समितीने महसूल आणि वन विभाग, गृहविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास विभाग यांनी निर्गमित केलेल्या शासन आदेश, परिपत्रक यातील सूचना लक्षात घ्याव्यात. त्यासंदर्भात आपले अभिप्राय स्पष्टपणे व्यक्त करावेत. जागेची मालकी ज्या संस्थेची किंवा कार्यालयाची आहे त्यांची सहमती प्राप्त करुन घ्यावी.
पुतळा उभारण्यास अनुमती द्यावी किंवा कसे याबाबत स्पष्ट शिफारस कारण मिमांसेसह जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्तावास मान्यता द्यावी.
मान्यता देण्याचे निकष काय?
पुतळा उभारण्यास मान्यता देण्याच्या आदेशामध्ये पुतळ्याचे निश्चित ठिकाण, जागेची मालकी, सर्वे नंबर, नियोजित ठिकाण सर्व बाजूंच्या रस्त्याच्या मध्यापासूनचे अंतर, पुतळ्याची देखभाल, दुरुस्ती, मांगल्य, पावित्र्य राखण्याची जबाबदारी कोणाकडे सोपविली आहे याचा संपूर्ण तपशिल समाविष्ट करण्यात यावा.
पुतळा उभारण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र देणा-या प्राधिका-यांनी घालून दिलेल्या अटी- शर्तीचे पालन किंवा पूर्तता केल्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी खात्री करावी.
पुतळा उभारण्यासाठी पारित केलेले ठराव, ना-हरकत प्रमाणपत्रे 1 वर्षापेक्षा अधिक जूनी असू नयेत अशी तरतूद समाविष्ट करण्यात यावी.
ना-हरकत प्रमाणपत्र देणाऱ्या प्राधिकाऱ्याने त्यांच्याकडे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आवश्यक त्रुटींची पूर्तता करुन 6 महिन्याच्या आत ना- हरकत प्रमाणपत्र द्यावे किंवा नाकारावे.
राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्ती यांचा पुतळा उभारण्यास मान्यता देताना त्याच राष्ट्रपुरुष किंवा थोर व्यक्तीचा पुतळा त्या गावात किंवा शहरामध्ये 2 कि. मी. त्रिज्येच्या परिसरात तत्पूर्वी उभारलेला नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
वरील मार्गदर्शक तत्वे ही सूचनात्मक असून या व्यतिरिक्त स्थानिक प्रशासनाची निकड लक्षात घेऊन अन्य मानके निश्चित करण्याचे अधिकारही जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला राहतील.
जिल्हाधिकारी यांनी वरील मार्गदर्शक तत्वांची पूर्तता होत असल्यास पुतळा उभारण्यास अनुमती द्यावी अथवा पुतळा उभारण्यास मान्यता नाकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना असतील. याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहील.
'शंभर टक्के यात भ्रष्टाचार झाला असेल'
विख्यात शिल्पकार भगवान रामपुरे यांनी राजकोट इथल्या घटनेनंतर एक कलावंत आणि शिल्पकार म्हणून अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
तसंच यात शंभर टक्के भ्रष्टाचार झाला असेल अशीही शक्यता त्यांनी वर्तवली आहे.
भगवान रामपुरे यांनी नुकताच मध्य प्रदेश येथे शंकराचार्यांचा 108 फुटी पुतळा साकारला. पुतळ्याचे शिल्पकार म्हणून त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्याच्या घटनेवर निराशा व्यक्त केली.
"सिंधुदुर्गात छत्रपती शिवरायांचा पुतळा अशाप्रकारे कोसळणे, ही एक कलावंत म्हणून माझ्यासाठी अत्यंत शरमेची घटना आहे," असं ते सांगतात.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "पुतळ्याची उंची 15 फुटांपेक्षा जास्त असल्यास शिल्पकारासोबतच इंजिनिअरिंगचंही काम महत्त्वाचं असतं. पुतळ्याची स्टीलचे राॅड उत्तम दर्जाचे असावे लागतात. तसंच पुतळ्याचा पाया भक्कम असावा लागतो.
"आपल्याला शंकरचार्यांचा पुतळा करताना त्याचा पाया 500 वर्षे काही होणार नाही याची शाश्वती मागितली होती आणि तज्ज्ञांनी त्याला 700 वर्षं काही होणार नाही, हे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच काम सुरू करण्यात आलं," असंही ते सांगतात.
भगवान रामपुरे यांच्यानुसार, "वाऱ्याचा वेग जास्त असल्याने शिवरायांचा पुतळा कोसळला, असं वक्तव्य केलं आहे. जर 45 किलोमीटर वेगाने वारे वाहत असतील तर त्याचा विचार आधीच व्हायला हवा होता.
"उंच पुतळा उभारताना जमिनीचा सर्व्हे केला जातो. जमिनीत मुरूम किती, खडक किती याचा विचार होतो. भूकंप झाला तर पुतळ्यावर त्याचा परिणाम होऊ नये, याचा विचार केला जातो. भूगर्भामध्ये खडक किती, पाणी किती, हे सर्टिफाय केल्यावरच काम केले जाते."
ते पुढे सांगतात," चूक केवळ शिल्पकाराची नाही! तर शासकीय कामात निविदा मागवतात, जी रक्कम सर्वात कमी त्याला काम देतात. कामाचा दर्जा न पाहता केवळ रक्कम कमी किती हे पाहिलं जातं, म्हणून मी महापालिकेचे काम करायचे नाहीच हे ठरवले आहे.
2003 साली मी सोलापुरात झाशीच्या राणीचा पुतळा केला. दोन पायांवर असलेला पुतळा असूनही इतके वर्ष टिकून आहे. नंतर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळाही केला. मात्र बिल देताना पालिकेत अनेक टेबलवर कमिशन मागण्यात आली."
"या घटनेतही तेच असण्याची शक्यता आहे, शंभर टक्के यात भ्रष्टाचार झाला असेल. या घटनेला शासनही तितकंच जबाबदार आहे. सिंधुदुर्गातील शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारण्यासाठी अनुभवी कलाकाराची निवड करणे गरजेचे होते."
'कला संचालनालयाने क्लिअरन्स दिला होता का?'
या पुतळ्याचे अनावरण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत डिसेंबर 2023 मध्ये पार पडले होते.
दरम्यान, हा पुतळा नौदलाने उभारल्याचा सरकारचं म्हणणं असून या प्रकरणी पुतळ्याच्या बांधकामासाठी कंत्राट दिलेल्या दोन खासगी कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
राजकोट येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळल्यानंतर हा पुतळा कोणी बांधला आणि बांधत असताना निकषांचं पालन केलं गेलं होतं का? असे प्रश्न आता विरोधकांकडून उपस्थित केले जात आहेत.
स्वराज्य पक्षाचे प्रमुख संभाजीराजे छत्रपती यांनी या पुतळ्याच्या कामकाजावर यापूर्वीच प्रश्न उपस्थित केले होते.
"हा पुतळा बनवताना कला संचालनालयाकडून क्लिअरन्स मिळाला होता का?" असा प्रश्न संभाजीराजे छत्रपती यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना उपस्थित केला. तसंच केवळ नौदलाने पुतळा उभारला असं सांगून हात वर करता येणार नाहीत असंही ते म्हणाले.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले,"शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडणं छोटी बाब नाहीय. तुम्ही निकष पाळलेले नाहीत. कला संचालनालयाची परवानगी घेतली होती का?
"गावागावात जेव्हा शिवभक्त पुतळे उभारतात तिथे तुम्ही त्यांच्यावर जाचक अटी लागू करता. मग ज्या पुतळ्याचं अनावरण स्वतः पंतप्रधानांच्या हस्ते झालं त्या पुतळ्यासाठी काही प्रोटोकॉल होते का? कला संचालनालयाने क्लिअरन्स दिला होता का? याचं उत्तर सरकारने द्यावं."
ते पुढे सांगतात,"नौदलाची जबाबदारी दिली होती असं सांगून हात वर करून चालणार नाही. तुम्ही गेलाच होता ना तिकडे उद्घाटनला. पंतप्रधानांना बोलवलं तरी क्लिअरन्स झाल्याशिवाय गोष्टी झाल्या का? त्या पुतळ्याच्या संदर्भात स्क्रुटीनीच काही झालेली नाहीय. कुठल्या बेसवर तुम्ही पुतळा तयार केला? तो शिल्पकार कसा निवडला? कला संचालनालयाने क्लिअरन्स दिलं होतं का?" असेही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
तसंच पंतप्रधान येणार होते तर मग अटी आणि नियमांची अधिक काळजी घ्यायला हवी होती. परंतु घाईगडबडीने उद्घाटन केलं हेच त्यामागे कारण आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पंतप्रधानांना बोलवायचं होतं त्यामुळे हे झालेलं आहे, अशीही टीका त्यांनी केली.
राज्य सरकारचे स्पष्टीकरण?
राज्य सरकारने मात्र शिवरायांचा हा पुतळा नौदलाच्या अखत्यारीत येतो असं म्हटलं आहे. त्यांनीच या पुतळ्याची उभारणी केली होती.
"ताशी 45 किलोमीटर वेगानं वारा वाहत असल्यानं तो पडला आणि नुकसान झाले. त्याठिकाणी पीडब्लूडी आणि नौदलाचे अधिकारी येणार आहेत. त्यानंतर या पुतळ्याला भेट देऊन या मागची करणे तपासणार आहेत,” असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
या प्रकरणाची जबाबदारी संबंधित कंत्राटदारांची असल्याचे राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुतळा पुन्हा उभारला जाईल असंही म्हटलं आहे.
नौदलानं काय म्हटलं?
पुतळा कोसळल्याप्रकरणी भारतीय नौदलानेही प्रतिक्रिया दिली आहे.
नौदलाने म्हटले की, "भारतीय नौदलाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळण्याच्या दुर्घटनेची सखेद दखल घेतली आहे. 4 जून 2023 रोजी म्हणजे नौदल दिनी या पुतळ्याचं अनावरण करुन सिंधुदुर्गमधील रहिवाशांना तो समर्पित करण्यात आला होता."
"राज्य सरकार आणि संबंधित तज्ज्ञांच्या सहकार्याने नौदलाने तातडीने तैनात केलेले पथक पुतळा कोसळण्याच्या दुर्दैवी घटनेमागील संभाव्य कारणांचा शोध घेत आहे.
त्याबरोबरच या पुतळ्याची दुरुस्ती, पुनर्बांधणी आणि लवकरात लवकर पुतळ्याची स्थापना केली जाईल," असेही नौदलाने म्हटले आहे.
