“आमचं सरकार आहे तोपर्यंत ओबीसींच्या हक्कांचे आम्ही संरक्षण करु त्यांचे आरक्षण तसेच इतर संधींवर कोणालाही घाला घालू देणार नाही. ओबीसींना लोकसंख्येप्रमाणे आरक्षण देण्याबाबत आम्ही कायदा केला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांच्या महाजनादेश यात्रेचा तिसरा दिवस असून नागपूर येथून याला सुरुवात झाली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाची वस्तूस्थिती काय या प्रश्नावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “आम्ही काय अध्यादेश काढलाय आहे समजून न घेताच काही लोकांनी त्याच्यावर भाष्य केलं आणि त्यासंदर्भात माध्यमांमध्ये बातम्याही प्रसारित झाल्या. मुळात राज्यात जिल्हा परिषदांमध्ये अनेक वर्षांपासून ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिले जात आहे. एससी-एसटीचे आरक्षण हे लोकसंख्येनुसार संविधानाने दिले आहे. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात संविधान स्पष्टपणे काही सांगत नाही त्यामुळे ते राज्यांवर सोडलं आहे असही त्यांनी स्पष्ट केलं.
