महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 2026: आज, म्हणजेच सोमवार, 23 फेब्रुवारी 2026 ही महाराष्ट्राच्या संसदीय इतिहासात एका अभूतपूर्व आणि ऐतिहासिक घटनेने नोंद होणार आहे. राज्यात आजपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्यांदाच विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये 'विरोधी पक्षनेते' हे पद रिक्त राहणार आहे.
सध्याच्या राजकीय अस्थिरतेमुळे आणि संख्येअभावी निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे संवैधानिक आणि लोकशाही वादविवादाला जन्म मिळाला आहे. विरोधी पक्ष याला 'लोकशाहीचा गळा दाबणे' म्हणत असताना, सरकार याला तांत्रिक आणि सभागृहाच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित बाब म्हणत आहे.
महाविकास आघाडी (MVA) विधानसभेत आणि ७८ सदस्यांच्या विधान परिषदेत आवश्यक असलेला जादूचा आकडा मिळवण्यात अपयशी ठरली आहे. काँग्रेसच्या एमएलसी प्रज्ञा सातव यांनी परिषदेत राजीनामा दिल्याने विरोधी पक्षांची संख्या आणखी कमी झाली, ज्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदावर दावा करणे अशक्य झाले. या राजकीय पोकळीत, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन गोंधळाचे ठरण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना (यूबीटी) खासदार संजय राऊत यांनी या परिस्थितीला "लोकशाहीवरील डाग" म्हटले आहे, असे म्हटले आहे की सरकार जबाबदारी टाळण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या संवैधानिक भूमिकेला जाणूनबुजून कमी लेखत आहे. लोकशाही चौकटीत, सरकारच्या अधिकारांना आळा घालण्यासाठी आणि सार्वजनिक हिताचे मुद्दे प्रभावीपणे उपस्थित करण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याचे पद आवश्यक मानले जाते.
