घरगुती आणि व्यावसायिक वापरासाठी गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेबाबत अभूतपूर्व संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने गॅस पुरवठ्याची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष पावले उचलली आहे.
राज्य सरकारने एलपीजी सिलिंडर पुरवठा करणाऱ्या वाहनांना पोलिस संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे मानले जाते की वितरणादरम्यान वाहने लुटली जाण्याचा किंवा विस्कळीत होण्याचा धोका वाढू शकतो. म्हणूनच, पोलिस संरक्षणाद्वारे सुरक्षित आणि सुरळीत गॅस वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे.
अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी संबंधित संस्थांना संपूर्ण राज्यात एलपीजीचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्याचे निर्देश दिले आहे.
महायुती सरकारने राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नियंत्रण कक्ष नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करतील आणि गॅस पुरवठ्याबाबत तात्काळ माहिती देतील. जनतेच्या सोयीसाठी व्हॉट्सअॅप सेवा देखील सुरू केली जाईल.
