महाराष्ट्रात इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकवणे अनिवार्य; ज्या शाळांनी हे नियम पाळले नाहीत त्यांची मान्यता रद्द होणार

महाराष्ट्र सरकारने सर्व शाळांना इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकवणे बंधनकारक केले आहे. ज्या शाळांनी हे नियम पाळले नाहीत त्यांना मान्यता रद्द करावी लागेल.

महाराष्ट्र शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकवणे अनिवार्य करणाऱ्या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे.

त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय मंडळांशी संलग्न असलेल्या सर्व शाळांनी या कायद्याचे पालन केले पाहिजे. अन्यथा, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल. भुसे शुक्रवारी राज्य विधानसभेत बोलत होते.

त्यांनी सांगितले की राज्य सरकार लवकरच या प्रकरणात तपासणी सुरू करेल आणि जर शाळा मराठी शिकवण्याबाबतच्या मानकांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्या तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाऊ शकते.  

विधानसभेत काही आमदारांनी प्रसिद्ध आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी शिकवली जात नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली, ज्यावर मंत्र्यांनी सांगितले की सरकार प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे तपासणी करेल.

त्यांनी सांगितले की जर तपासात मराठी शिकवले जात नसल्याचे आढळून आले तर अशा संस्थांना प्रथम नियमांचे पालन करण्यास सांगितले जाईल आणि परिस्थिती सुधारण्याची संधी दिली जाईल. जर शाळा अशी संधी दिल्यानंतरही अनिवार्य तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरल्या तर सरकार त्यांची मान्यता रद्द करण्यासह कारवाई करू शकते.

Edited By- Dhanashri Naik