रेती उत्खननाला आळा घालण्यासाठी नवे सर्वंकष सुधारित रेती/वाळू धोरण राज्य शासनामार्फत जाहीर करण्यात आले होते. येत्या महाराष्ट्र दिनी या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून रेती/वाळू सर्वसामान्यांना एका क्लिकवर मिळणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्याकडून देण्यात आली आहे. महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल कार्यालयातील उपायुक्त, विभागीय आयुक्त, अपर जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याशी या विषयाबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, जमाबंदी आयुक्त आणि भूमी अभिलेख संचालक एन.के. सुधांशू, यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
वाळू उत्खनन व्यवसायात शिरलेल्या अपप्रवृत्तीं नष्ट करणे याला प्राधान्य देणे गरजेचे आहे असे सांगून राधाकृष्ण विखे- पाटील म्हणाले की, राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या रेती/वाळू धोरणानुसार रेतीचे/वाळूचे उत्खनन, साठवणूक आणि ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विक्री करण्यात येणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून वाळू/रेतीचे सर्वंकष धोरण असावे याबाबतची मागणी होती. या नवीन धोरणामुळे सर्वसामान्यांना वाळू/रेती सोप्या पध्दतीने खरेदी करात येणार आहे. शिवाय अनधिकृत पध्दतीने होणारे रेती/वाळूचे उत्खनन यावर या नव्या धोरणामुळे आळा बसण्यास मदत होणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडेल अशा किंमतीत रेती/ वाळू उपलब्ध व्हावी, वाळूची अवैध वाहतूक रोखली जावी यावर राज्य शासनाने भर दिला आहे. येत्या महाराष्ट्र दिनापासून या धोरणाची अंमलबजावणी करताना काय अडचणी येत आहेत याबाबतचा अभ्यास करण्यात यावा.
पूर परिस्थिती धोका कमी करणे, नदीपात्रातील दिशा सरळ करणे, कमी आवश्यक असलेली रेती /वाळू नदीपात्रातून काढणे, यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेऊन अशी कामे प्राधान्याने करणेबाबत निर्देश दिले. वैयक्तिक घर बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात वाळू उपलब्ध करून देणे, नवीन वाळू धोरण करताना सामाजिक स्वास्थ्य राखण्यासाठी, नागरिकांना कमीत कमी दरात वाळू उपलब्ध देण्याचा शासनाचा मानस आहे. मुबलक वाळू पुरवठा उपलब्ध केल्यास त्याचा सर्व सामान्य माणसाला त्याचा लाभ मिळणे हा शासनाचा उद्देश आहे असेही महसूल मंत्र्यांकडून यावेळी सांगण्यात आले.
