“केंद्र सरकारने कायदा केला असून तो मागे घेण्याचा प्रश्नच येत नाही. शेतकऱ्यांनी आता आंदोलन थांबवायला हवं,” असं आठवले यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही सध्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारनेही दोन वर्षांसाठी हे कायदे लागू न करण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांसमोर ठेवला आहे, अशी आठवणही आठवले यांनी करुन दिली आहे. याच दोन गोष्टींचा संदर्भ देत आठवलेंनी पुढे हे आंदोलन केवळ लोकप्रियता मिळवण्यासाठी करण्यात आलं आहे, असं टोला केंद्र सरकारला विरोध करणाऱ्या राजकीय पक्षांचे नाव न घेता लगावला आहे.
