राज्यपालांचं मत डावलून निवडणूक घेतल्यास त्यांच्याकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू शकते. राष्ट्रपती राजवटीही लावल्या जाऊ शकते. त्यामुळे ही निवडणूक घेऊ नका, असं आघाडीतील काही नेत्यांचं म्हणणं पडलं. त्यामुळेही घटनात्मक पेचप्रसंग आणि राष्ट्रपती राजवटीची बला टाळण्यासाठी आघाडीने दोन पावलं मागे जाण्याचा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं.