सुप्रीम कोर्टाने तामिळनाडू सरकारच्या कायद्याची वैधता कायम ठेवली ज्यात राज्यातील पारंपारिक जल्लीकट्टूला परवानगी आहे, असे खंडपीठाने नोंदवले. न्यायमूर्ती के एम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सांगितले की आम्ही विधीमंडळाच्या निर्णयात व्यत्यय आणणार नाही.