राज्याचा सन २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प ११ मार्च २०२२ रोजी विधिमंडळात सादर करण्यात येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा हा तिसरा अर्थसंकल्प असून आगामी महापालिका, नगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर अर्थसंकल्पात मोठ्या घोषणा अपेक्षित आहेत.
दरम्यान, गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यापासून राज्याला पाच वर्षे केंद्राकडून नुकसान भरपाई मिळत आहे. मात्र १ जुलै २०२२ नंतर जीएसटी मिळणार नाही.त्यामुळे राज्याच्या उत्पन्नात घट होणार आहे, अशी माहिती दिली. याबबत वित्त विभागाने एक सादरीकरण तयार केले आहे.यात उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही उपाययोजना सूचवल्या आहेत.
