माहिती अधिकार कार्यकर्ते नितीन यादव यांनी ही माहिती शासनाच्या माहिती जनसंपर्क विभागाकडे मागितली होती. त्यांनी म्हटलं आहे की, "नुकतंच राज्य शासनाकडून ही देयके मला उपलब्ध झाली. या खर्चाची सरासरी काढली तर दिवसाला जवळपास 19 लाख 74 हजार रुपये जनतेच्या खिशातून खर्च होत आहेत."