सरसकट लॉकडाऊन उठवण्याचा विषय अजिबात नाही. हा लॉकडाऊन तसाच राहून त्यात काही प्रमाणात शिथीलता देण्यात येईल, असं आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे. गुरूवारी (1 मे) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
कॅबिनेट मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या आहे त्या निर्बंधांमध्ये काही ठिकाणी शिथीलता आणण्याचा विचार झाला असल्याचं टोपे यांनी सांगितलं. या संदर्भातली नियमावली येत्या दोन दिवसात जाहीर होणार असल्याचीही माहिती त्यांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांसोबत सर्वच मंत्र्यांचं मत लॉकडाउन लगेच काढणं शक्य होऊ शकणार नाही, यावर एकमत झाल्याचं देखील राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे.
"आताचा व्हायरसचा प्रकार बघता लॉकडाऊन सरसकट उठवण्याचा निर्णय घेता येणार नाही," असं टोपे यांनी स्पष्ट केलंय. तसंच 21 जिल्ह्यांमध्ये राज्यात पॉझिटिव्हिटी रेट जास्त असण्याचं प्रमाण आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री टास्क फोर्सशी चर्चा करून याबाबत अंतिम निर्णय घेतील, असं सुद्धा त्यांनी सांगितलं आहे.
ग्लोबल टेंडरला काही कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. पण त्यासाठी केंद्र सरकारने लसीचं राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्याची गरज आहे, असं राजेश टोपे यांनी सांगितलं आहे. म्युकरमायकोसिसच्या रूग्णांकडे कोणत्याही प्रकारचं रेशनकार्ड असेल त्यांचा एकही रूपयाचा खर्च होणार नाही, अशी व्यवस्था राज्य सरकारने केलेल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे.
"आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोरोनाचा आढावा घेतला, सर्व गोष्टी विचारात घेतल्या, चर्चा केली णि आता लॉकडाऊनबाबत मुख्यमंत्री टास्क फोर्सशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतील," अशी माहिती मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलीय. महत्त्वाचं म्हणजे पदोन्नती आरक्षणाबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली, मात्र यावर समन्वय समितीमध्ये याबाबत चर्चा करण्याचा निर्णय झाल्याचं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे.
