लाडकी बहीण योजनेमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था डगमगली, अनेक योजना थांबल्या
सोमवार, 3 फेब्रुवारी 2025 (09:02 IST)
'Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana' news : भाजप, शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) यांच्या युती असलेल्या महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण' योजना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०२४ मध्ये गेम चेंजर ठरलेल्या लाडकी बहीण योजनेने राज्य सरकारची तिजोरी पूर्णपणे रिकामी केली आहे. असा दावा आतापर्यंत अनेक वेळा करण्यात आला आहे. तथापि, सरकारने प्रत्येक वेळी सर्व दावे फेटाळून लावले. पण आता अशी माहिती समोर आली आहे की या जोजनेमुळे सरकारचे विकासकाम थांबू लागले आहे. यामुळे अनेक योजना थांबवाव्या लागल्या आहे. कारण कंत्राटदार संघटनांनी कंत्राटदारांची थकबाकी तात्काळ देण्याची मागणी केली आहे आणि पैसे न दिल्यास काम थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने २६ जानेवारी २०२५ पूर्वी लाडकी बहीण योजनेच्या सुमारे २.५ कोटी लाभार्थी महिलांना सातवा हप्ता दिला होता. ज्यावर ३७०० कोटी रुपये खर्च झाले. आता सरकार आठव्या हप्त्याची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करत आहे पण विलंबामुळे सरकारी तिजोरी रिकामी झाली आहे.
सरकारला इतर अनेक योजना राबविण्यात अडचणी येत आहे. अहवालांनुसार, राज्यात सूक्ष्म सिंचनासह अनेक योजनांना निधीची कमतरता भासत आहे. ५२ हून अधिक शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी २०२३-२४ या वर्षासाठी ७१६ कोटी रुपयांची सबसिडी थांबवली आहे. तसेच, विविध सरकारी प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांनी आता सरकारला काम थांबवण्याचा इशारा दिला आहे. निधीअभावी कंत्राटदारांची ८९ हजार कोटी रुपयांची बिले सरकारकडे प्रलंबित असल्याचा दावा कंत्राटदार संघटना करतात. जुलै २०२४ पासून विविध विकासकामांची ही थकबाकी सरकारने भरलेली नाही. कारण जुलै २०२४ पासूनच सरकारने लाभार्थी महिलांना लाडकी बहीण योजनेचे पैसे देण्यास सुरुवात केली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेल्या लाडकी बहीण योजनेचे पहिले तीन हप्ते सरकारने दिले होते. महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने (एमएससीए) ३० जानेवारी रोजी सरकारला दुसरे पत्र पाठवून कंत्राटदारांची थकबाकीची रक्कम देण्याची मागणी केली. एमएससीएचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी माध्यमांना सांगितले की, कंत्राटदारांना ८ महिन्यांपासून पैसे मिळालेले नाहीत. आम्ही १४ जानेवारी रोजी पत्र लिहिले पण सरकारने उत्तर दिले नाही. पण जर सरकारने यावेळी दुर्लक्ष केले तर आपण ५ फेब्रुवारीपासून काम थांबवू शकतो असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
