२०१९-२० या आर्थिक वर्षात २५,५१३ कोटी रुपये उत्पन्नाचं लक्ष्य होतं. नोव्हेंबरअखेर पर्यंत यापेक्षा निम्मं म्हणजे १२,९३० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळालं. रियल इस्टेट क्षेत्रातून विकास शुल्क आणि फंजिबल एफएसआय़च्या माध्यमातून ३,४५४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्याचे लक्ष्य असताना या क्षेत्रातल्या मंदीमुळं १,८३५ कोटी रुपये मिळालेत. मालमत्ता कराच्या माध्यमातून ५,०१६ कोटी रुपयांचे लक्ष्य असताना १३८७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळालं आहे. दुसरीकडे खर्चात मात्र वाढ होते आहे. कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी दिली जाणारी रक्कम १७ हजार कोटींवरून १९ हजार कोटी रुपयांवर गेली आहे.
