भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दणका दिला आहे. यावर तत्कालीन तालिक अध्यक्ष भास्कर जाधव म्हणाले की, ‘कायद्याची ही लढाई पूर्ण संपलेली नाही. आता सरकार आणि अध्यक्ष काय निर्णय घेतात यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. विधानसभेच्या प्रांगणात कुणाला घ्यायचं हे सरकार आणि अध्यक्ष ठरवेल.’
तत्कालीन तालिका अध्यक्ष आणि शिवसेनेचे आमदार भास्कर जाधव एका वृत्तवाहिनीसोबत बोलताना म्हणाले की, ‘मी लोकशाही मार्गाने बोलणार. या १२ आमदारांना इतका काळ बाहेर ठेवणे या मताचा मीही नाही. सरकारही त्या मताचे नाहीये. भविष्यात एक सत्रापेक्षा अधिक काळ कोणालाही बाहेर ठेवता येणार नाही, सरकार कोणाचेही असू द्या या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. पण राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय स्पष्ट का दिला नाही? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थितीत केला.’
तसेच पुढे भास्कर जाधव म्हणाले की, ‘आता सरकार आणि अध्यक्ष काय निर्णय घेतायत यावर सर्वकाही अवलंबून आहे. परंतु विधानसभेच्या प्रांगणात कोणाला घ्यायचे की नाही? हे सरकार आणि अध्यक्ष ठरवेल. फक्त सरकार काय निर्णय घेतंय याबाबत सांगू शकत नाही. कायद्याची ही लढाई पूर्ण संपली असे मला वाटत नाही. ही लढाई सामोपचारी सोडवली पाहिजे. ही लढाई नेहमी एकत्र विरोधी पक्ष आणि सरकार बसून ज्या पद्धतीने घेतात तसाच निर्णय घेतला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय ठरविक मर्यादितेच्या पलिकडे आदेश देऊ शकत नाही, हे तुम्हाला मी सांगतो. पण सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निर्णय सर्वांचा लागू झाला पाहिजे. विधिमंडळाच्या कामकाजात सर्वोच्च न्यायालय असेल किंवा उच्च न्यायालय असेल त्यांनी किती हस्तक्षेप करायचा? याची एकदा कायदेशीर लढाई होईल असे मला वाटतेय.’
