मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजप आमदार राजेंद्र गावित यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या अंतर्गत, न्यायालयाने गावित यांचा विजय रद्द करण्याची याचिका फेटाळली. या प्रकरणात, न्यायालयाने म्हटले आहे की बहुपत्नीत्व असणे ही अपात्रता नाही आणि गावित यांनी त्यांच्या वैवाहिक स्थितीबद्दल प्रामाणिक माहिती दिली आहे, जी निवडणूक नियमांचे उल्लंघन मानली जाऊ शकत नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजप आमदार राजेंद्र गावित यांना मोठा दिलासा दिला आहे आणि २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा विजय रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली आहे. या प्रकरणातील सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की केवळ बहुपत्नीत्व असणे हा आमदाराला अपात्र ठरवण्याचा आधार असू शकत नाही आणि जर एखाद्या उमेदवाराने त्याच्या वैवाहिक स्थितीबद्दल प्रामाणिक माहिती दिली तर ते निवडणूक नियमांचे उल्लंघन नाही. हा मुद्दा सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालघरचे मतदार सुधीर जैन यांनी उपस्थित केला होता. त्यांनी याचिकेत असा दावा केला आहे की गावित यांचे दुसरे लग्न हिंदू विवाह कायद्यानुसार अवैध आहे आणि निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात त्यांची पत्नी रूपाली गावित दाखवणे चुकीची माहिती देत आहे.
न्यायाधीशांनी याचिकेवर आपला युक्तिवाद केला
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने म्हटले की गावित यांनी त्यांच्या दोन्ही पत्नींची पॅन क्रमांक आणि आयकर रिटर्नची स्थिती यासह माहिती स्पष्टपणे दिली आहे. गावित यांनी असा युक्तिवाद केला की ते भिल्ल जमातीचे आहेत, जिथे बहुपत्नीत्व पारंपारिकपणे वैध आहे आणि त्यांनी स्वेच्छेने योग्य माहिती दिली आहे,. तसेच न्यायालयाने असेही म्हटले की फक्त अतिरिक्त कॉलम जोडून खरी आणि प्रामाणिक माहिती दिल्याने नामांकन फॉर्म दोषपूर्ण होत नाही किंवा निवडणूक नियमांचे उल्लंघन होत नाही.
