असून आता दैनंदिन कामकाज पाहता येणार आहे. मात्र, मंडळाने मोठे आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, असं आदेशात म्हटलं असून पुढील सुनावणी दोन महिन्यांनी ठेवण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने नव्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती केली, मात्र काही जागा रिक्त आहेत. यासंबंधी दाखल एका याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अशा अपुऱ्या मंडळाला कामकाज पहाता येणार नाही, असं
