राज्याबाहेर ऊस नेण्यास यंदा राज्य सरकारने बंदी घातली आहे.अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत.यंदाच्या हंगामात राज्यात उसाचे पीक खूप कमी झाले आहे.त्यामुळे गळीत हंगाम जेमतेम अडीच ते तीन महिने सुरू राहील असा अंदाज व्यक्त केला जातोय. म्हणूनच सरकारने राज्याबाहेरील कारखान्यांना ऊस देण्यास बंदी घातली आहे.
राज्यातील साखर उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू राहावा यासाठी सहकार कायद्यातील ऊस नियंत्रण तरतुदीनुसार ही बंदी घातली आहे.यंदा राज्यात पावसाचे प्रमाण खूप कमी झालं आहे. त्यामुळे उसाचे उत्पादन देखील कमी झालं.त्यातच कर्नाटकातील गळीत हंगाम लवकर सुरू होण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे उसाची पळवा पळवी होऊ शकते.मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी टीका केली आहे.चांगला दर मिळेल तिथेच आम्ही ऊस देणार,आम्हाला अडवून दाखवा असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांकडू सरकारने हिशोब घ्यावा, यासाठी गेल्या तीन वर्षापासून पाठपुरावा करत आहोत. मात्र सरकारला वेळ नाही.हिशोब न घेतल्यामुळे तीन वर्षाची बिलं आम्हाला मिळाली नाहीत.एका बाजूला कारखानदारांचे लाड केले जातात.त्यांचे हिशोब घेतले जात नाहीत.
