पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्य सरकारने वाळू घाट लिलाव धोरणात बदल केला.पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 नुसार, पर्यावरण मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, राज्य सरकारने वाळू घाट लिलाव धोरणात बदल केला. याला आव्हान देत, काही कंपन्या आणि लिलावात सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या लोकांच्या वतीने 2022 मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या याचिकांची एकत्रित सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने सांगितले की, 8 एप्रिल 2025 रोजी राज्य सरकारने नवीन वाळू धोरण स्वीकारले आहे.
3 सप्टेंबर 2019 च्या वाळूघाट धोरणानुसार, ज्या जागेतून वाळू उत्खनन नियोजित होते त्या जागेवर उत्खननाच्या पर्यावरणीय परिणामाचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. पर्यावरण मंत्रालयाने पूर्वपरवानगी दिल्याशिवाय उत्खनन देखील केले गेले नाही.
