सरकारी कंत्राटदार त्यांच्या प्रलंबित बिलांसंदर्भात पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. त्यांची थकबाकी ९६,४०० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. बिले न मिळाल्याने त्यांनी मंगळवारी राज्य सरकारविरोधात काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. जर त्यांचे आंदोलन अधिक तीव्र झाले, तर अनेक विकास प्रकल्पांच्या कामावर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे राज्य सरकारची चिंता वाढली आहे.
महायुती सरकार अनेक विकास प्रकल्पांना गती देत आहे. मात्र, या प्रकल्पांसाठी जबाबदार असलेल्या कंत्राटदारांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. यामुळे महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली असून राज्यातील सर्व विकासकामे थांबवण्याची धमकी दिली आहे. कंत्राटदारांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या दीड वर्षांपासून त्यांची थकबाकी मिळालेली नाही आणि ही थकबाकी एकूण १.१६ लाख कोटी रुपयांची आहे.
सरकारने २०,००० कोटी रुपये दिले होते. तथापि, नवीन प्रकल्पांची बिले प्राप्त होताच, हा आकडा पुन्हा ९६,००० कोटी रुपयांच्या पुढे गेला. पैसे न मिळाल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे काम पुढे चालू ठेवणे अशक्य झाले आहे. सरकारशी अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांच्या म्हणण्यानुसार, "आम्हाला आशा होती की सरकार ३१ मार्च रोजी संपणाऱ्या आर्थिक वर्षापर्यंत मोठी थकबाकी देईल, पण तसे झाले नाही. आता काम थांबवण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही. जर वेळेवर पैसे दिले नाहीत, तर आंदोलन अधिक तीव्र होईल. यामुळे मुंबई, पुणे आणि ठाण्यासह राज्यभरातील पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे."
