राज्य सरकारने 500 रुपयांची स्टॅम्पड्युटी ऑनलाईन भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे कागदी स्टॅम्प खरेदी करण्याची आवश्यकता नसेल. या निर्णयामुळे कागदपत्रांची आवश्यकता पूर्णपणे दूर होऊन पर्यावरण पुरकदृष्टीने ग्रीन गव्हर्नस साठी महत्त्वाचे पाऊल आहे.