संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील 43 आदिवासी पाड्यांमध्ये 1975 कुटुंब असून बिगर आदिवासी पात्र अतिक्रमणधारक आहेत. याठिकाणच्या आदिवासी पाडे आणि पात्र अतिक्रमणधारकांचे पुनर्वसन ( करण्यासाठी पर्यायी जागेचा शोध घेऊन त्यांचे कायमस्वरुपी पनर्वसन केले जावे. पुनर्वसन करण्यासाठी जागा निश्चितीसाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल दिले आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाचे भाजप खासदाराने स्वागत करत आभार मानले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांचे 2022 पर्यंत सर्वांना घरं मिळावे हे स्वप्न आहे.मुख्यमंत्र्यांनी येथील आदिवासी बांधवांसह येथिल अतिक्रमण बाधीतांचे पुनर्वसन करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाबद्दल उत्तर मुंबईचे भाजप खासदार गोपाळ शेट्टी (Gopal Shetty) यांनी आभार मानले आहेत.
खासदार गोपाळ शेट्टी म्हणाले, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2018 मध्ये केलेल्या सुधारित झोपडपट्टी कायद्याची अंमलबजावणी करावी आणि पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या झोपडपट्टी वासीयांना त्यांचे हक्काचे घर मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार केला.तसेच प्रशासनासोबत बैठका घेतल्या. या सर्वाचा परिणाम म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी काल झालेल्या बैठकित आदिवासींच्या पुनर्वसनासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले, असे शेट्टी यांनी सांगितले.
समितीवर निवृत्त न्यायमूर्तींची नेमणूक करावी
एआरएचे काम गतीने होण्यासाठी आणि गरिबांना त्यांचे हक्काचे घर मिळण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या समतीमध्ये भ्रष्ट प्रशासकीय अधिकऱ्यांचा (Corrupt administrative officer) समावेश करु नये. या समितीवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि निवृत्त न्यायमूर्तींची (retired Justices) नेमणूक करावी.जेणेकरुन गरिबांना योग्य न्याय मिळेल, अशी मागणी शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
