उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकांसाठी नोटाबंदीचा जुगार खेळला गेला. इतर पक्षांतील नेत्यांची आर्थिक कोंडी करावी, इतर राजकीय पक्षांची खर्च करण्याची क्षमता मारून टाकावी यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला. म्हणजे निर्णय ‘भाजप’च्या राजकीय लाभासाठीच होता. नोटाबंदीचे लाभार्थी भाजपवाले झाले तसे लोकसभा-विधानसभा एकत्र घेण्याचे राजकीय लाभार्थी कोण ठरणार, यात फायदा कुणाचा हा संशोधनाचा विषय ठरू शकेल.
हिंदुस्थान हा कमालीचा राजकारणग्रस्त देश आहे. त्याहीपेक्षा निवडणूकग्रस्त देश मानावा लागेल. सतत कोणत्या ना कोणत्या निवडणुकांचा मोसम हा सुरूच असतो. हिवाळा, पावसाळा, उन्हाळ्याप्रमाणे निवडणुकांचा एक सदाबहार ऋतू १२ महिने असतो. मुख्य म्हणजे कुणालाही या ऋतूचा वैताग येत नाही हे विशेष. सध्या गुजरात निवडणुकांच्या निमित्ताने देशातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. मोदी व शहांचे हे राज्य असल्यामुळे गुजरात निवडणुकांना आंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मोदी यांच्या बाजूने जपानचे पंतप्रधान आबे व अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष प्रे. ट्रम्प हेच काय ते प्रचारात उतरायचे बाकी आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांनी एक विधान केले आहे. लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी व्हायला हव्यात व त्यावर राष्ट्रीय चर्चा घडायला हवी असे आपल्या पंतप्रधानांना वाटते. पंतप्रधानांनी एका वेगळ्या विषयाला तोंड फोडले आहे. त्यांचे प्रामाणिक मत असे आहे की, वेगवेगळ्या निवडणुका घेतल्या की, कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. त्यामुळे देशावर त्याचा आर्थिक भार पडतो.
