मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांसह पुकारलेलं बंडा नंतर एकनाथ शिंदेंची शिवसेना आता सत्तेत सहभागी असली तर उद्धव ठाकरेंकडून मात्र त्यांना आव्हान दिलं जात आहे. निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर शिवसेना नाव आणि पक्षचिन्ह शिंदे गटाला दिलं होतं. यानंतर ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत आव्हान दिलं होतं. दरम्यान या याचिकेवर आज सुनावणी होणार होती. पण आता ही सुनावणी लांबवणीवर पडली आहे.
नबाम रेबिया केसचा पुनर्विचार करण्यास सुप्रीम कोर्टाने तयारी दर्शवली आहे. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर अध्यक्षांचे निर्णय बाधित होतात का यावर सुनावणी होणार आहे. उद्यापासून 7 न्यायमूर्तींच्या न्यायपिठासमोर प्रकरणाला सुरुवात होणार आहे. ठाकरे गटाने तेव्हा हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे द्यावे अशी विनंती केली होती.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत आता पुन्हा एकदा नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला जाणार आहे. वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं की, "आज जी निवडणूक आयोगाच्या निकालाविरोधात सुनावणी होणार होती, ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. याचं कारण आज संसदीय खंडपीठ बसलेलं आहे. उद्धव ठाकरेंना पक्ष आणि चिन्ह मिळेल अशी आशा होती. पण आता ही सुनावणी लांबली आहे. पुढील तारीख 1 ते 2 महिन्यांनी येऊ शकते. यामुळे उद्धव ठाकरेंना लोकसभेआधी पक्षाचं नाव आणि चिन्ह मिळेल अशी जी आशा होती. ती धूसर झाली आहे".
"दसरा, दिवाळीच्या सुट्ट्या यामुळे प्रकरण लांबू शकतं. आज सुनावणी झाली असती तर एक दोन महिन्यात निर्णयाची आशा होती," असं त्यांनी सांगितलं. जर एकाही आमदाराने अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला तर ते अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत हे नबाम रेबिया प्रकरणात झालं होतं. उद्या फक्त सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी बराच वेळ लागू शकतो असंही त्यांनी सांगितलं आहे.
