ग्रामीण भागातील शाळा सुरू केल्या जाणार, प्रशासनाकडून मार्गदर्शक सूचना जारी

राज्यातील शाळा सुरू करण्याबाबत शिक्षण विभागाने सुरू केलेल्या सर्वेक्षणात ८१.१२ टक्के  पालकांचा मुलांना शाळेत पाठवण्यास होकार आहे. त्यातही ग्रामीण भागातील पालकांचे प्रमाण जास्त आहे. यापुर्वी करोनामुक्त क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक नियमांचे पालन करून आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाच्या मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली होती. दरम्यान, ग्रामीण भागातील शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. याबाबत अनेक जिल्हा परिषद प्रशासनाव्दारे मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

राज्यातील ६ लाख ९० हजार ८२० पालकांनी या सर्वेक्षणामध्ये सहभाग नोंदवला होता. त्यापैकी ५ लाख ६० हजार ८१८ पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवण्यास होकार दिला. सर्वेक्षणात प्रतिसाद नोंदवलेल्या ६ लाख ९० हजार ८२० पालकांपैकी ३ लाख ५ हजार २४८ पालक ग्रामीण भागातील, ७१ हजार ९०४ पालक निमशहरी भागातील आणि ३ लाख १३ हजार ६६८ पालक शहरी भागात राहणारे आहेत. सर्वेक्षणात ८१.१८ टक्के  पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवण्यास होकार दिला आहे. तर १ लाख ३० हजार २ पालकांनी मुलांना शाळेत पाठवणार नसल्याचे मत नोंदवले.

शाळा सुरू करण्याबाबत अशा आहेत मार्गदर्शक सूचना

१. शाळा सुरू करण्यापूर्वी कमीत कमी १ महिना संबंधित गावात कोविड रुग्ण आढळून आला नसावा.

२. शिक्षकांच लसीकरण प्राधान्याने करणे बाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद व शिक्षण अधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करावा.

३. विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गर्दी टाळण्यासाठी शालेय परिसरात प्रवेश देऊ नये.

४. विद्यार्थी कोविडग्रस्त झाल्याचे आढळल्यास तत्काळ शाळा बंद करून शाळा निर्जंतुकीकरण करण्याची कार्यवाही मुख्याध्यापकांनी करून घ्यावी व विद्यार्थ्याचे विलगीकरण करावे व वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या सल्ल्याने वैद्यकीय उपचार करावेत.

शाळा सुरू करतान मुलांना टप्या-टप्यात शाळेत बोलाविण्यात यावे. कोविडिसंबंधी सर्व नियामांचे काटेकोरपणे पालन करावे. उदा. एका बाकावर एकच विद्यार्थी, दोन बाकांमध्ये सहा फूट अंतर, एका वर्गात जास्तीत जास्त १५-२० विद्यार्थी, सतत हात साबणाने धुणे, मास्कचा वापर, कोणतेही लक्षण असल्यास विद्यार्थ्यांना घरी पाठवणे व लगेच करोना चाचणी करून घेणे इत्यादी.

संबंधित शाळेतील शिक्षकांची राहण्याची व्यवस्था शक्यतो त्याच गावात करावी किंवा त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर न करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. आधी बाबींचे मुख्य कार्यकारी अधिकार, जिल्हा परिषद यांनी शिक्षणाधिकारी, आरोग्य अधिकारी यांच्या समवेत सातत्याने आढावा घेऊन आवश्यक तेथे सूचना कराव्यात.