खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक नुकतेच लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाले. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर हा कायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर भाजपशासित गुजरात राज्याने तातडीने हे आरक्षण राज्यातील सरकारी नोकरी आणि शिक्षणामध्ये लागू केले. आरक्षणाची अंलबजावणी करणारे गुजरात हे देशातील पहिले राज्य ठरले. आता महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारनेही राज्यात गरीब सवर्णांना 10 टकके आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच हे आरक्षण राज्यात लागू होणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक मागासांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
