अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी मीडियाशी संवाद साधताना उद्या गुरुवारी होणाऱ्या मोर्चाची माहिती दिली. आम्ही ओबीसींचा आक्रोश मोर्चा काढणार आहोत. हा मोर्चा केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या विरोधात नाही. ओबीसी आरक्षणावर कोणीच काही बोलताना दिसत नाही. या आरक्षणावर केंद्राने मार्ग काढावा, राज्याने मार्ग काढावा किंवा कोर्टाने मार्ग काढावा… कोणीही मार्ग काढावा पण आरक्षण मिळालं पाहिजे. मात्र, सध्या या आरक्षणावर कोणीच काही बोलताना दिसत नाही. सर्व काही शांतता आहे. जणू काही घडलंच नाही असं वातावरण आहे, त्यामुळेच हा मोर्चा काढला जात असल्याचं भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
राजकीय आरक्षण गेली पंचवीस वर्षे राज्यात लागू आहे. त्यामुळे साडे तीनशे लहान जातींना राजकारणात संधी मिळत होती. शरद पवारांनी ओबीसींना आरक्षण दिलं. त्यांनी मंडल आयोग लागू केला होता, असं ते म्हणाले. 4 मार्च रोजी ओबीसी आरक्षणावर कोर्टाचा निकाल आला. तेव्हा कोरोना सुरू होता. तरीही आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. पण कोर्टाने ऐकलं नाही. कोर्टाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या 50 ते 60 हजार जागांवर परिणाम होणार आहे. हा केवळ एका राज्याचा प्रश्न नसून देशव्यापी प्रश्न आहे, असा दावा त्यांनी केला.
