- आ. जयंत पाटील यांनी समिती आंदोलकांच्या मांडल्या मागण्या...
बेळगाव सीमाप्रश्नी नियुक्त उच्चाधिकार समितीची बैठक लवकर बोलवावी, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांची भेट घेऊन सीमाप्रश्न कोर्टाबरोबरच बाहेरही सोडवण्याचा प्रयत्न करावा त्यासाठी आक्रमक रहावे अशी मागणी विधिमंडळ गटनेते आ.जयंत पाटील यांनी केली.
सीमाप्रश्नी नेमण्यात आलेले वकील हरीष साळवे आणि इतर वकीलांशी चर्चा करुन खटला लवकर बोर्डावर येईल हे पहावे आणि कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांना दुय्यम दर्जाची वागणूक आणि भाषिक सक्ती केली जात आहे. त्यासंदर्भात कर्नाटक सरकारशीही चर्चा करावी असेही आमदार जयंतराव पाटील यांनी स्पष्ट केले.महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्यावतीने आंदोलन सुरु आहे. त्यांच्या मागण्या साध्या आहेत त्याकडे लक्ष देऊन पूर्ण केल्या पाहिजेत. त्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न आमदार जयंत पाटील यांनी सभागृहात केला.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र सरकारच्या सर्व सुविधा आणि शिक्षणात व नोकरीत आरक्षण मिळावे. सीमासमन्वयक मंत्र्यांनी महिन्यातून एकदा भेट देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घ्याव्यात, अशी विनंती सीमाभागातील आंदोलकांनी सरकारकडे केली आहे. हुतात्म्यांच्या वारसदारांना १०० टक्के पेन्शनमध्ये वाढ दयावी आणि इतर मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत असेही पाटील यांनी सांगितले.गेली ६३ वर्षे हा सीमावाद सुरु आहे. हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न होत आहे परंतु सध्या हा वाद कोर्टात आहे. हा वाद कोर्टात गेला असला तरी तिथे आपले वकील हरीष साळवे यांनी लवकरात लवकर आपली बाजू मांडावी. त्यांची वेळ मिळणेही कठीण असते आणि ते परदेशात राहतात. त्यामुळे सरकारने जाणीवपूर्वक लक्ष घातले पाहिजे आणि प्रत्येक तारखेला हरीश साळवे कसे हजर राहतील त्यासाठी सरकारने ते आपल्या महाराष्ट्राची बाजू कशी मांडतील, हे पहावे. हे खातेही चंद्रकात पाटील यांच्याकडे आहे त्यामुळे त्यांनी याकडे लक्ष दयावे आणि वेळ दयावा. आज ते शिष्टमंडळ आले तर त्यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष दयावे, अशी मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी केली.
