सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार ठेवीदारांना पूर्ण परतफेड करण्यास बँक असमर्थ ठरू शकते. त्याशिवाय सहकार आयुक्त आणि सहकारी समित्यांच्या निबंधकांनी राज्यातील बँकेच्या सर्व शाखा बंद करण्याची तसेच प्रशासक नियुक्त करण्याचे आदेश जारी करण्याची विनंती केली आहे, असे आरबीआयने म्हटले आहे.
बँक सुरू ठेवणे ठेवीदारांच्या हितासाठी योग्य नाही. बँकेच्या व्यवसायाला पुढे सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास जनहितावर परिणाम होईल. परवाना रद्द करताच बँकेत पैसे देण्याघेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे, असे आरबीआयने स्पष्ट केले.
