महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक पदी वरिष्ठ अधिकारी रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे. मात्र केंद्रीय आयोगाच्या निकर्षानुसार रश्मी शुक्ला यांची नियुक्ती करण्यात आली नाही आहे. त्यामुळे ही नियमबाह्य नियुक्ती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवक्त्या विद्या चव्हाण यांनी मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये केली आहे.
चव्हाण म्हणाल्या की, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नियमाप्रमाणे कोणत्याही अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करताना अधिकारी किमान सहा महिने पेक्षा अधिक निवृत्तीचा कार्यकाळ असणे आवश्यक असते. मात्र नवनिर्वाचित पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या निवृत्तीचा कार्यकाळ पाच महिन्यांवर असताना त्यांची पोलीस महासंचालक पदी नियुक्ती कशी काय करण्यात आली आहे? असा प्रश्न यावेळी विद्या चव्हाण यांनी उपस्थित केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या नियमा विरोधात ही नियुक्ती करण्यात आली असल्याने तत्काळ त्यांची निवड रद्द करण्यात यावी अशी मागणी देखील विद्या चव्हाण यांच्याकडून यावेळी करण्यात आली आहे.
तर, रश्मी शुक्ला यांच्यावर फोन टॅपिंग प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. विद्यमान उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जवळच्या अधिकारी म्हणून त्यांची ओळख आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना त्यावेळी अनेक नेत्यांचे फोन टॅपिंग रश्मी शुक्ला यांनी केले होते. या आरोपामधून अद्यापही त्या निर्दोष सुटलेल्या नाहीत. तरी देखील त्यांची राज्यातील अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या पोलीस महासंचालक पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. रश्मी शुक्ला यांनी सातत्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विरोधातील नेत्यांविरोधात कार्य केले आहे. फोन टॅपिंग प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांच्यावर कारवाई होण्याचे संकेत मिळताच केंद्रातील भाजपा सरकारने रश्मी शुक्ला यांची केंद्रात प्रतिनियुक्ती केली होती. नंतर महाराष्ट्रातून महाविकास आघाडी सरकार पाडल्यानंतर पुन्हा एकदा त्यांना राज्यात आणण्यात आले आहे, असे सांगत विद्या चव्हाण यांनी हल्लाबोल केला.
