राज्याच्या जलसंपदा विभागातर्फे ‘पाटबंधारे प्रकल्पासाठीच्या जलायशातील पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित’या संदर्भातील निकष व कार्यपध्दती स्पष्ट करणारा अध्यादेश प्रसिध्द करण्यात आला आहे.त्यात नमूद केलेल्या आदेशानुसार पुण्यातील कालवा समितीच्या बैठकीमध्ये आकस्मित बिगर सिंचन आरक्षणे,पाणी वापरातील फेरबदल,वार्षिक कोटा मंजूरी आदी प्रस्ताव मंजूर करता येणार नाहीत.त्यामुळे अधिकचे पाणी मिळविण्यासाठी पुणे महापालिका प्रशासनाला जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे जावे लागणार आहे.परिणामी सध्या पुणेकरांना सध्या केवळ ८.१६ टीएमसी एवढेच पाणी मिळणार आहे.पुणेकरांना 40 लाख लोकसंख्येनुसार प्रतिमानसी १५५ लिटर पाणी मिळणार आहे.
