आदिवासी विकास विभागासाठी 11 हजार 199 कोटीची तरतूद : मुख्यमंत्री
शनिवार, 29 ऑक्टोबर 2022 (21:08 IST)
राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी शासन कटीबद्ध असून त्यांच्या उन्नतीकरिता आदिवासी विकास विभागासाठी 11 हजार 199 कोटीची तरतूद सन 2022-2023 मध्ये केली असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नंदुरबार येथे केले. नंदुरबार नगर परिषदेच्या नुतन प्रशासकीय इमारतीचा लोकार्पण सोहळा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते संपन्न झाला.
“राज्यातील आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखुन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटीबद्ध आहे. आदिवासी समाजासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस निधीची तरतूद केली आहे. राज्यातील विकास कामांना गती व चालना देण्याचे काम हे सरकार करीत असून हे सरकार आदिवासी, शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, वंचित- शोषित अशा सगळ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्नशील आहे. सर्व समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी गत चार महिन्यात 400 पेक्षा अधिक शासन निर्णय काढले”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
राज्यातील तरुणांना रोजगार देण्यासाठी राज्यात मोठे उद्योगधंदे येण्याकरिता शासन प्रयत्नशील आहे. नंदुरबार शहरातील रस्ते, पथदिवे, पाणीपुरवठा तसेच विविध विकासकामासाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच नवापूर मधील 132 के.व्ही विद्युत उपकेंद्रासाठी एमआयडीसीमध्ये जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. नंदुरबार नगर परिषदेची नूतन इमारत अतिशय सुंदर आणि सुसज्ज असून नागरिकांना त्याचा लाभ होईल”, असेही एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोफत एसटी बस प्रवासाची योजना सुरू केली.
52 दिवसांमध्ये या योजनेचा एक कोटी पेक्षा अधिक ज्येष्ठांनी लाभ घेतला.
दिवाळीसाठी शिधापत्रिकाधारकांना ‘आनंदाचा शिधा’ केवळ 100 रुपयात देण्यात आला
अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्तांना अधिकाधिक मदत मिळावी या करिता नुकसानीची मर्यादा 3 हेक्टर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.
नुकसान भरपाई पोटी जवळपास 30 लाख शेतकऱ्यांना 6 हजार कोटींची मदत देण्यात आली आहे.
नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय घेऊन एकाच वेळी सुमारे 7 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2500 कोटी रुपये जमा केले.
लघुसिंचन योजनेचे वीज बिल प्रति युनिट एक रुपयांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शेतकऱ्यांचा सेंद्रीय शेतीकडे कल वाढवा म्हणून त्यांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
