सद्यस्थितीत संपूर्ण देशात कोळशाच्या पुरवठ्यामध्ये तीव्र तुटवडा निर्माण झाला आहे. महावितरणने वीजपुरवठ्याचा करार केलेल्या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांमध्ये कोळशाअभावी वीज निर्मितीमध्ये लक्षणीय घट सुरु आहे. तर वाढत्या तापमानामुळे विजेच्या मागणीत देखील वाढ होत आहे. परिणामी, विजेची मागणी व उपलब्धता यातील तफावत भरून काढण्यासाठी विविध उपाययोजना व सोबतच विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी महावितरणकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु करण्यात आले आहेत.
कोळसाटंचाईमुळे वीजनिर्मितीवर परिणाम झाल्याने विजेची मागणी सर्वाधिक असलेल्या सकाळ व संध्याकाळच्या कालावधीत नागरिकांनी विजेचा वापर अतिशय काटकसरीने करावा, विजेचा अनावश्यक वापर टाळावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, या कालावधीत विजेचा वापर कमी झाल्यास मागणी व उपलब्धता यातील तफावत कमी होईल व भारनियमन करण्याची गरज भासणार नाही. नेहमीप्रमाणे सुरळीत वीजपुरवठा करणे शक्य होणार आहे, असे महावितरणकडून सांगण्यात आले आहे.
सद्यस्थितीत महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात विजेची उच्चतम मागणी ही सुमारे १७ हजार ५०० ते १८ हजार मेगावॅट दरम्यान आहे. महावितरणने औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांसोबत सुमारे २१ हजार मेगावॅट वीजपुरवठ्याचा करार केला आहे. मात्र सद्यस्थितीत या करारातून जवळपास ११ हजार ४०० मेगावॅट वीज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे विजेच्या मागणीची पुर्तता करण्यासाठी अपारंपरिक व इतर ऊर्जा स्त्रोतांकडून जवळपास ३ हजार मेगावॅट घेण्यात येत आहे सोबतच कोयना जलविद्युत निर्मिती प्रकल्पामधून १९०० मेगावॅट वीज निर्मिती करण्यात येत आहे. तर उर्वरित १५०० ते २००० मेगावॅट विजेची तूट ही पॉवर एक्सचेंजमधून वीज खरेदीद्वारे भरून काढण्यात येत आहे.
देशभरातील कोळसा टंचाईमुळे पॉवर एक्सचेंजमधून देखील पुरेशी वीज उपलब्ध होत नसल्याची सध्या स्थिती आहे. परिणामी इतर राज्यांतील विजेच्या वाढत्या मागणीमुळे विजेचे सरासरी दर १२ ते १४ रुपये प्रतियुनिटपर्यंत गेले आहेत. विजेच्या कमाल मागणीच्या कालावधीत हे दर प्रतियुनिट २० रुपयांपर्यंत जात आहेत. तरीही महावितरणकडून मागणी व उपलब्धता यात ताळमेळ ठेवण्यासाठी या दराने आवश्यकतेप्रमाणे वीज खरेदी करून विजेचे भारनियमन टाळण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न सुरु आहेत.
