राज्यात 2.44 लाखांहून अधिक पदे रिक्त असून भरती प्रक्रिया रखडलेली आहे. मात्र, दुसरीकडे दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री सचिवालयात विशेष कार्य अधिकारी म्हणजे एकूण 9 ओएसडी (ऑफीसर ऑफ स्पेशल ड्युटी) पैकी 6 जागेवर बिगर शासकीय उमेदवार आहेत. फक्त 3 शासकीय अधिकारी आहेत. ही माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारातून मिळविली. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनाही बिगर शासकीय उमेदवारांचा मोह आवरेना झाला असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे मुख्यमंत्री सचिवालयात कार्यरत ओएसडी यांची विविध माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या कक्ष अधिकारी कल्याणी धारप यांनी अनिल गलगली यांना मुख्यमंत्री सचिवालयात सद्यस्थितीत कार्यरत ओएसडी यांची यादी उपलब्ध करून दिली. एकूण 9 ओएसडीपैकी 6 उमेदवार बिगर शासकीय आहेत तर फक्त 3 ओएसडी शासकीय अधिकारी आहेत. जे 6 उमेदवार बिगर शासकीय आहेत, त्यात मंगेश चिवटे, विनायक पात्रुडकर, आनंद माडिया, आशिष कुलकर्णी, अमित हुक्केरीकर आणि मारुती साळुंखे यांचा समावेश आहे.
जे 3 शासकीय अधिकारी आहेत. त्यात डॉ. राजेश कवळे, डॉ. राहुल गेठे आणि डॉ. बाळसिंग राजपूत यांचा समावेश आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयात कार्यरत विशेष कार्य अधिकारी म्हणजे ओएसडी यांच्या शैक्षणिक अर्हतेची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे ती माहिती मुख्यमंत्री सचिवालयातून प्राप्त करून घेण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या कामांच्या मूल्यांकनाबाबत माहितीसुद्धा मुख्यमंत्री सचिवालयातून प्राप्त करुन घेण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यांना मिळणा-या एकूण मासिक उत्पन्नाबाबत गलगली यांचा अर्ज कार्यासन 21 कडे हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
नोकरभरतीची प्रतीक्षा कायम
अनिल गलगली यांच्या मते राज्यात बेरोजगारी वाढली आहे. लाखों पदे रिक्त आहेत. बिगर शासकीय उमेदवारांची तात्पुरती नेमणूक करण्याऐवजी कायमस्वरूपी भरती करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्व ओएसडीच्या कामांचे मूल्यांकन करत त्याची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी गलगली यांनी केली आहे.
भरतीचे फक्त आश्वासन
राज्य सरकार सातत्याने शासकीय भरती प्रक्रियेचे आश्वासन देत आहे. मात्र, मोजक्याच विभागात भरती प्रक्रिया सुरू असल्याचे प्रत्यक्षात दाखविले जात आहे. मात्र, अजूनही राज्यात विविध विभागात 70 हजारांपेक्षा जास्त पदे रिक्त आहेत. त्यातच मुख्यमंत्रीदेखील खाजगी एसडीओ नेमत शासकीय नोकर भरतीपेक्षा खाजगी व्यक्तींनाच संधी दिली जात असल्याचे समोर आल्याने बेरोजगार तरुणांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे.
