बिहारची राजधानी पाटण्यामध्ये 23 जूनला विरोधी पक्षांचे नेते एकत्र येत आहेत. 2024च्या लोकसभा निवडणुकांच्या दृष्टिने रणनीती ठरविण्यासाठी 18 विरोधी पक्षांचे नेते बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या निवासस्थानी एकत्र येत आहेत.
महाराष्ट्रातून या बैठकीसाठी सहा महत्त्वाचे नेते जाणार आहेत. शिवसेनेकडून (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) स्वतः उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत या बैठकीला उपस्थित राहतील.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून स्वतः पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित राहतील. त्याबरोबर पक्षाचे नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आणि सुप्रिया सुळे हेसुद्धा या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत.
या बैठकीचा उद्देश हा नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकार आणि भाजपविरुद्ध 2024 साली होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी विरोधकांची मोट बांधणं हा आहे. महाराष्ट्रात गेल्या वर्षी गेल्या वर्षी झालेलं सत्तांतर, शिवसेनेत पडलेली फूट आणि त्यानंतर बदललेलं राजकीय समीकरण पाहता या विरोधकांच्या बैठकीत शिवसेनेचं असणं हे महत्त्वाचं असणार होतं.
या आधी नितीश कुमार तसंच अरविंद केजरीवाल यांनी मातोश्रीवर येऊन उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली होती. भाजपविरोधात एकत्र येताना उद्धव ठाकरे यांचं असणं हा कळीचा मुद्दा असेल, हे तेव्हाही अधोरेखित झालं होतं.
शरद पवार यांनीही यापूर्वी विरोधकांची मोट बांधण्याच्या दृष्टीने चाचपणी केली होती.
त्यामुळे या बैठकीत महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती महत्त्वाची असेल.
या बैठकीला राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, लालू प्रसाद यादव, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एम के स्टॅलिन, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, दीपांकर भट्टाचार्य, महबूबा मुफ्ती आणि उमर अब्दुल्ला हेही सहभागी होणार आहेत.
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार हे गेल्या काही महिन्यांपासून विरोधकांच्या एकजुटीसाठी प्रयत्न करत आहेत. एप्रिल महिन्यात याच हेतूने नितीश कुमार यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची भेट घेतली होती. तेव्हा ममता यांनी याची सुरुवात पाटण्यामधून करण्याचा सल्ला दिला होता.
विरोधकांची एकत्र मोट बांधण्याची चर्चा अनेक महिन्यांपासून होत होती, मात्र याबद्दल कोणतंही चित्र स्पष्ट झालं नव्हतं. आता पाटण्यातील या बैठकीमुळे ते स्पष्ट होऊन विरोधकांना एक आशेचा किरण दिसू शकतो.
पाटण्याचं ऐतिहासिक महत्त्व
विरोधकांच्या बैठकीसाठी पाटणा ही अनेक अर्थाने महत्त्वाची जागा आहे. ममता बॅनर्जींना यासाठी नितीश कुमार यांना जय प्रकाश नारायण यांच्या संपूर्ण क्रांति आंदोलनाचा दाखला दिला होता.
इंदिरा गांधी सरकारविरोधात 1975 साली जयप्रकाश नारायण यांच्यासोबत जवळपास सर्वच विरोधी पक्ष एकजुटीने उभे राहिले होते. त्या काळात पाटणा विद्यार्थी आंदोलनापासून सुरू झालेल्या राजकीय विरोधाचं केंद्र बनलं होतं.
याच आंदोलनाने नंतर बिहारसह संपूर्ण देशाच्या राजकारणात नेतृत्वाची नवीन फळी समोर आणली. यामध्ये बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आणि सध्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचाही समावेश आहे.
इतर काही कारणांमुळेही पाटणा विरोधकांच्या बैठकीसाठी महत्त्वाची जागा आहे. 2015 साली इथूनच नितीश कुमारांनी भाजपविरोधात विरोधी पक्षांना एकत्र आणत महाआघाडी उभी केली होती. त्यावर्षी बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत या महाआघाडीने भाजपला चांगलीच मात दिली होती.
आताही बिहारमध्ये महाआघाडीचंच सरकार आहे. या सरकारमध्ये जेडीयू, आरजेडी, काँग्रेस आणि डावे पक्ष सहभागी आहेत. हे पक्ष गुरुवारी (23 जून) होणाऱ्या विरोधकांच्या बैठकीतही सहभागी होणार आहेत.
ज्येष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण सांगतात, “पाटण्याचं अजून एक महत्त्व आहे. ऑपरेशन लोटस राबवून आमचा पक्ष तोडण्याचं कारस्थान रचलं जात होतं, असा आरोप जेडीयूने केला होता. गेल्या वर्षी नितीश कुमार यांनी हे कथित ऑपरेशन लोटस निष्प्रभ केलं.”
म्हणजेच नितीश कुमार यांना एक असा नेता म्हणून सादर केलं गेलं, ज्यांनी भाजपच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाला मात दिली होती. भाजपने यासाठी जेडीयूचे नेते आरसीपी सिंह यांना पुढे केल्याचा आरोप जेडीयूने केला होता.
गेल्या काही वर्षांत कर्नाटक, मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात भाजपने विरोधी पक्षांची सरकारं येनकेन प्रयत्नांनी पाडली आणि त्यानंतर याच राज्यांत भाजपचं किंवा भाजप आघाडीचं सरकार स्थापन करण्यात आलं.
मोदी सरकारविरोधात विरोधकांना एकत्र आणण्याच्या मोहिमेची सुरूवात सर्वांत आधी आरजेडीचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांनी केली होती. लालू प्रसाद यादवांना काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांसोबत काम करण्याचा अनुभव आहे.
दुसरीकडे नितीश कुमार हे आधी भाजपसोबत होते. त्यांनी अटल बिहारी वाजपेयींसोबत काम केलं आहे. त्यामुळे आधी भाजपसोबत असलेल्या पक्षांशी संवाद साधणं त्यांना सोपं जाऊ शकतं.
बैठक किती महत्त्वाची?
पश्चिम बंगालमध्ये पंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. नेमकी त्याचवेळी विरोधकांची बैठक होत आहे. बंगालमधल्या या निवडणुकांत काँग्रेस, डावे पक्ष आणि ममता बॅनर्जींचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष एकमेकांविरोधात लढू शकतात.
दुसरीकडे दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सत्ते असलेल्या आम आदमी पक्षाने काँग्रेसवर दबाब आणायला सुरूवात केली आहे. आम आदमी पक्षाचे नेते सौरभ भारद्वाज यांनी म्हटलं की, काँग्रेसने जर दिल्ली आणि पंजाबमध्ये निवडणूक लढवली नाही, तर आम्ही पण राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये निवडणूक लढवणार नाही.
ज्येष्ठ पत्रकार प्रमोद जोशी सांगतात, “ही बैठक खूप महत्त्वाची असणार आहे. यामध्ये पक्षांमधले मतभेदही समोर येतील आणि त्यातूनच विरोधकांच्या एकजुटीसाठी आवश्यक ते तोडगेही समोर येतील.”
पाटण्याच्या रस्त्यावर काँग्रेसचे बॅनर आणि पोस्टर्स दिसत आहेत. त्यातूनच या बैठकीत काँग्रेस नेतृत्व करण्याच्या भूमिकेत असणार हे दिसून येतंय. काँग्रेसने मोठ्या संख्येनं बॅनर लावले आहेत आणि या पोस्टर्सवर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही स्थान दिलं आहे.
कदाचित, नितीश कुमार यांनाही हेच हवं असावं. सुरुवातीला पाटण्यामध्ये होणारी ही बैठक 12 जूनला होणार होती. मात्र, काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगेंना या बैठकीला उपस्थित राहता यावं यासाठी ही तारीख ठरविण्यात आली.
प्रमोद जोशींच्या मते, “या बैठकीत काँग्रेस नेत्यांनी सहभागी व्हावं, जेणेकरून काही निर्णय होईल अशीच नितीश कुमारांची इच्छा असेल. त्यामुळेच त्यांनी राहुल गांधींसाठी बैठकीची तारीख बदलली.”
नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलासाठी या आघाडीमध्ये काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची आहे. पण पाटण्यातले आम आदमी पक्षाचे बॅनर पाहिले, तर त्यांच्यासाठी विरोधकांच्या बैठकीपेक्षाही केजरीवालच जास्त महत्त्वाचे असल्याचं चित्र आहे.
या बैठकीकडून किती अपेक्षा?
गेल्या वर्षी झालेल्या हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुका आणि आता कर्नाटक विधानसभेत मिळालेल्या विजयानंतर काँग्रेस आणि विरोधकांना एक आशेचा किरण दिसला आहे.
नचिकेता नारायण यांच्या मते, या विजयामुळे काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना आपण अजूनही लढू शकतो हा विश्वास मिळाला आहे. या बैठकीनंतर विरोधकांमध्ये असलेल्या दुरावा थोडा कमी व्हायला मदत होऊ शकेल.
या बैठकीत सर्वांत पहिल्यांदा नितीश कुमार बोलतील. त्यानंतर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बोलतील. बैठकीच्या शेवटी काँग्रेस नेते राहुल गांधी बोलण्याची शक्यता आहे.
प्रमोद जोशी सांगतात, “निवडणुकांनंतर नेतृत्वाची निवड, काँग्रेसची केंद्रातील भूमिका, आम आदमी पक्षाच्या अपेक्षा अशा मुद्द्यांवर या बैठकीत चर्चा होऊ शकते. भाजप विरोधात लढताना विरोधकांकडून एक चेहरा दिला जावा, असा प्रस्ताव नितीश कुमार मांडू शकतात. त्यासाठी ते काँग्रेसला थोडा त्याग करायलाही सांगू शकतात.”
अशाच प्रकारचा त्याग ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांनाही करायला सांगितला जाऊ शकतो. ममता पश्चिम बंगालसोबतच आता गोवा आणि ईशान्येकडील राज्यांत पक्षाचा विस्तार करू पाहात आहेत.
दुसरीकडे दिल्ली आणि पंजाबपाठोपाठ अरविंद केजरीवाल गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये विस्तार करू पाहात आहेत. या राज्यांत त्यांचा संघर्ष काँग्रेससोबत होऊ शकतो.
विरोधक एकजुटीच्या ज्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करू पाहात आहेत, त्याची दुसरी बाजूही आहे. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात 1977 साली जनता पक्षाने भलेही काँग्रेसचा पराभव केला होता, मात्र सततच्या मतभेदांमुळे ते सरकार केवळ अडीच वर्षंच टिकू शकलं होतं.
त्यामुळेच पाटण्यात एकत्र येणाऱ्या विरोधकांवर केवळ निवडणुकीआधीचे मतभेद मिटवण्याची जबाबदारी नाहीये, तर निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतरही एकजूट टिकून राहावी यासाठीही फॉर्म्युला शोधावा लागणार हे.