नाशिक, देवास, बंगळुरूमधील छापखान्यांतून 500 रुपयांच्या 1 हजार 761 दशलक्ष नोटा भारतीय रिझर्व्ह बँकेत पोहोचण्याआधीच लंपास झाल्याची बातमी माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली होती.
गायब झालेल्या नोटांचं मूल्य 88 हजार कोटी रुपये असल्याचं बातम्यांमध्ये सांगण्यात आलं होतं.
रिझर्व्ह बँकेने याप्रकरणी स्पष्टीकरण देत, माध्यमांमध्ये आलेली ही बातमी बरोबर नसल्याचं म्हटलं आहे.
रिझर्व्ह बँकेने 17 जून रोजी प्रसिद्धी पत्रक जारी करत म्हटलंय की, “नोटा छापण्याच्या कारखान्यातून नोटा गहाळ झाल्याची बातमी चुकीची आहे. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीचा चुकीचा अर्थ लावल्याने हा प्रकार घडला आहे.”
बँकेनं पुढे म्हटलंय, “प्रिंटिंग प्रेसमधून ज्या काही नोटा छापल्या जातात आणि आरबीआयला पाठवल्या जातात, त्यांची व्यवस्थितपणे काळजी घेतली जाते.
“या नोटांची छापाई, साठवणूक आणि वितरण यावर संपूर्ण प्रोटोकॉलसह रिझर्व्ह बँकेद्वार देखरेख केली जाते आणि यासाठी एक मोठी यंत्रणा अस्तित्वात आहे.”
प्रकरण काय?
माहिती अधिकार कार्यकर्ते मनोरंजन रॉय यांनी 2015-16 या आर्थिक वर्षात आरबीआयकडे एकूण जमा झालेल्या नोटा व त्यांचे मूल्य यांची माहिती मागवली होती.
सोबतच नाशिक, देवास व म्हैसूर येथील नोट प्रेस मधून त्याच आर्थिक वर्षात प्रिंटींग करून पाठवलेल्या नोटांची संख्या व मूल्य हीसुद्धा माहिती मागवली होती.
आरबीआय आणि नोट प्रेस यांनी दिलेल्या आकडेवारीत तफावत दिसल्यानं रॉय यांनी म्हटलं होतं की, 88 हजार 32 कोटी 50 लाख रुपये मूल्य असलेल्या नोटा गायब आहेत.
या माहितीचा आधार घेत माध्यमांमध्ये नोटा गायब असल्याची बातमी छापून आली होती.
यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया दिली होती.
ते म्हणाले होते, “एक बातमी वाचली. ती खरी आहे की खोटी तपासली पाहिजे. पण काही लाख कोटी नोटा छापल्या. छापलेल्या नोटा आरबीआयपर्यंत पोहचल्याच नाहीत. अशी बातमी आहे. याबद्दल लगेच अर्थखात्यानं, आरबीयानं हस्तक्षेप करुन लोकांच्या शंका दूर करायला पाहिजेत.”
नाशिक छापखान्याकडून स्पष्टीकरण
या प्रकरणावर नाशिकच्या नाशिकरोड येथील करन्सी नोट प्रेस मजदूर संघाचे जनरल सेक्रेटरी जगदीश गोडसे यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
ते म्हणाले, “छापलेल्या नोटांची आकडेवारी ही फक्त एकाच आर्थिक वर्षाची असल्यानं गोंधळ झाला आहे. कारण बऱ्याच वेळा नोट प्रेस कारखाने हे आरबीआय च्या ऑर्डर प्रमाणे नोटा प्रिंटींग करून आर्थिक वर्षाच्या शेवटी म्हणजेच 31 मार्चला एकत्र सर्व चलनी नोटा पाठवतात.
“पण आरबीआयच्या संबंधित चेस्टकडे ह्या नोटा पोहोचतात त्या वेळी नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झालेले असते. कारण ह्या नोटा पोहचून आरबीआयने कस्टडी घेईपर्यंत कधी कधी 5-6 दिवसही लागतात. त्यामुळे ह्या नोटांची गणती नवीन आर्थिक वर्षात होते. यामुळेच आकड्यांमध्ये तफावत दिसत आहे, हेच आकडे 2 किंवा अधिक वर्षाचे घेतले तर व्यवस्थित ताळमेळ दिसून येईल.”
गोडसे पुढे म्हणाले, ही आकडेवारी 2015-16 ची आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून मात्र आरबीआयच्या निर्देशानुसार त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या नोटा 15 मार्चपर्यंत आरबीआयकडे पाठवणे सुरू केले आहे. त्यामुळे आरबीआयला त्या त्या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद करायला वेळ मिळतो आणि मग त्या त्या आर्थिक वर्षात ही तफावत दिसणार नाही.”
