राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह अजित पवारांकडे, शरद पवार गट सुप्रीम कोर्टात जाणार
बुधवार, 7 फेब्रुवारी 2024 (09:08 IST)
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निकाल दिला आहे. त्यानुसार पक्ष आणि चिन्ह अजित पवार गटाला देण्यात आलं आहे.
"निवडणूक आयोगाचा निकाल नम्रपणे स्वीकारत आहोत. या निकालाने आमच्या समोरची जबाबदारी आणखीन वाढली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची महाराष्ट्राच्या संस्कार आणि संस्कृतीची भूमिका पुढे वृध्दींगत करण्यासाठी आम्ही काल ही कटीबध्द होतो, आजही आहोत आणि भविष्यातही राहू हा विश्वास जनतेला देतो," अशी प्रतिक्रिया या निकालानंतर अजित पवार यांनी दिली आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाबाबत आभार व्यक्त करतो.
या निकालानंतर अजित पवारांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले. “कोणत्याही पक्षात घडामोडी घडल्यावर न्याय मागण्याची परंपरा आहे. त्यानुसार आम्ही आमचं म्हणणं मांडलं. त्यावर तारखा पडल्या. लोकशाहीत बहुमताला प्राधान्य दिलं जातं. आज एनीसीपीचं घड्याळ, झेंडा या सगळ्या गोष्टी आम्हा सर्वांना म्हणजे 50 आमदारांना निवडणूक आयोगाने निकाल दिला आहे. मी विनम्रपणे तो स्वीकार करतो. आयोगाचे आभार मानतो. हेच मला सांगायचं होतं.”
मी कुणाच्याही आरोपाला उत्तर देण्यास बांधील नाही, असं अजित पवार यांनी जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेल्या टीकेबाबत म्हटलं आहे.
6 महिन्यांहून अधिक काळ चाललेल्या 10 हून अधिक सुनावणीनंतर हा निकाल देण्यात आला आहे.
राज्यसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगानं हा मोठा निर्णय दिलेला आहे. शरद पवार यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
शरद पवार यांच्या गटाला आता निवडणूक आयोगाकड 7 फेब्रुवारीपर्यंत पक्ष आणि चिन्हाबद्दल माहिती द्यायची आहे. तशी न दिल्यास शरद पवार गटाला अपक्ष म्हणून मान्यता दिली जाऊ शकते.
अजितदादा पवारांना मेरिटवर पक्षाचं चिन्ह मिळालं आहे. त्यांना मी शुभेच्छा देतो, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.
"शिवसेनेचं चिन्हही आम्हाला मेरिटवर दिलं. बहुमतालच महत्त्व आहे. त्यामुळे हा निर्णय मेरिटवर आहे. महायुतीला 45 पेक्षा अधिक जागा मिळतील आणि विधानसभेतही मोठं बहुमत मिळेल. काम करणारं सरकार लोकांना हवंय ते पुन्हा या राज्यात स्थापन होईल," अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
अदृश्य शक्तीने पक्ष ओरबाडून घेतला – सुप्रिया सुळे
“अदृश्य शक्तीचं हे यश आहे, हे पहिल्यांदाच देशाच्या इतिहासात झालं असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मराठी मणासाचा पक्ष आहे. शरद पवारांनी पक्ष शून्यातून उभं केलं आहे. त्यांनी स्वतः पक्ष उभा केल आहे. त्यांच्याकडून हा पक्ष काढून घेण्यात आला आहे. त्याचं मला अजिबात आश्चर्य वाटत नाही,” असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.
पक्षाची संघटना शरद पवारांच्या बाजूने आहे, त्यामुळे आम्ही सुप्रीम कोर्टात जाऊ, असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.
साधारणपणे त्यांनी जे शिवसेनेबरोबर केलं तेच आमच्याबरोबर केलं आहे, असंही त्यांनी म्हटलंय.
आम्ही उमेदीने पुन्हा काम करू, असंही त्या म्हणाल्या आहेत.
राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी तीन नावं आणि तीन चिन्हं द्या असं निवडणूक आयोगानं आम्हाला सांगितलं आहे. आम्ही ते देऊ, असंही सुळे यांनी स्पष्ट केलंय.
आम्ही पुरावे दिले, युक्तिवाद केला. आमच्याकडे फक्त एक गोष्ट नाही, ती म्हणजे आमच्याकडे अदृश्य शक्ती नाही, असा टोलासुद्धा त्यांनी हाणला आहे.
आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ – जयंत पाटील
निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय धक्कादायक आहे, अशी प्रतिक्रिया जयंत पाटील यांनी दिली आहे.
“राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे संस्थापक तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या हातातून पक्ष हिसकावून घेतला जातोय. देशातील जवळपास सर्वच संविधानिक संस्थांनी स्वायत्तता गमावली असल्याने तर्कहीन निर्णय देऊन तांत्रिक कारणे पुढे केली गेलेली सकृतदर्शनी दिसत आहे,” असा आरोप त्यांनी केला आहे.
“या निकालाचा सविस्तर अभ्यास करुन आम्ही त्यावर भाष्य करू. या निकालाला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असून देशाचे सर्वोच्च न्यायालय आम्हाला न्याय देईल याची आम्हाला खात्री आहे,” असंही त्यांनी म्हटलंय.
हा निकाल येणं अपेक्षितच होता. 2019 पासूनच अजित पवार पक्षात राहून गद्दारी करत होते, असा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे.
जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, "हा पक्ष शरद पवारांनी जन्माला घातला. त्याला मोठं केलं. तुमचा काय अधिकार आहे या पक्षावरती? तुम्हाला उपमुख्यमंत्री कुणी केलं, तर शरद पवारांनी. लाज नाही वाटत तुम्हाला? आज मरणासन्न यातना होत असतील त्यांना. जवळच्या माणसांनी असं केलं त्याची लाज वाटते. सगळं मॅनेज आहे. नुराकुस्ती आहे."
शरद पवार गटाचे नेते अनिल देशमुख यांनी म्हटलंय की, "निवडणूक आयोगानं असाच निर्णय शिवसेनेबाबत दिला होता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवारांनी स्थापन केला. त्याला वाढवलं. पण वरच्या दबावाखाली निवडणूक आयोगानं असा निर्णय दिला. ही एकप्रकारे लोकशाहीची हत्या आहे.”
शरद पवार गटाचे नेते आणि आमदार रोहित पवार यांनी म्हटलंय की,
“केंद्रातील महाशक्तीच्या बेलगाम सत्तेचा गैरवापर करुन फुटीर गट व्यक्तीगत स्वार्थासाठी पक्ष बळकावण्याचा असंवैधानिक निर्णय घेऊ शकतो.
पण आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर वाढवणं, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवून देणं, मंबईचं महत्त्व अबाधित राखण्यासाठी प्रयत्न करणं, शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देणं, राज्यातील हक्काचे प्रकल्प राज्यातच टिकवून ठेवणं, असे महाराष्ट्राच्या हिताचे कायदेशीर निर्णय केंद्रातील महाशक्तीचा वापर करुन सामान्य लोकांच्या हितासाठी मात्र त्यांना घेता येत नाहीत. यातच त्यांची लायकी कळते. आज सत्तेचा गैरवापर करुन पक्ष आणि चिन्ह जरी बळकावलं असलं तरी पक्षाचा बाप आमच्यासोबत आहे.”
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवार यांचं अभिनंदन केलं आहे.
त्यांनी म्हटलंय, “आमच्या महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तसेच घड्याळ चिन्ह म्हणून निवडणूक आयोगाकडून मान्यता मिळाली, मी त्यांचे, सर्व सहकारी तसेच कार्यकर्त्यांचे मनापासून अभिनंदन करतो.”
अजित पवार आनंदात - सुनील तटकरे
अजित पवार खूप आनंदी आहेत. त्यांनी घेतलेल्या राजकीय निर्णयावर शिक्कामोर्तब झालेलं आहे, असं सुनील तटकरे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे.
अजित पवार गटाचे नेते अनिल पाटील म्हणाले की, "आम्हाला न्याय मिळाला याचा आनंद झाला आहे. आम्ही त्याचं स्वागत करत आहे. निवडणूक आयोगानं पक्ष, चिन्ह आणि झेंड्याचा संपूर्ण अधिकार अजित पवार यांना दिलेलं आहे. आम्ही या निर्णयावर समाधानी आहोत."
लोकशाहीचा आज विजय झाला आहे. जी लढाई सुरू होती त्यात आम्हाला विजय मिळाला आहे, असं अजित पवार गटाचे नेते धनंजय मुंडेंनी म्हटलं आहे.
प्रफुल्ल पटेल यांनी म्हटलं की, "पुढे लोकसभा निवडणुका आहे. विधानसभा आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर हा निकाल महत्त्वाचा आहे."
समीज भुजबळ म्हणाले की, "आमच्या वकिलांनी पुरावे देऊन आमची बाजू मांडली. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचं आम्ही स्वागत करतो."
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सध्या जी सुनावणी सुरू आहे. त्यातही आता या निकाला आधार घेतला जाऊ शकतो. शिवसेनेच्या सुनावणीवेळी याचा आधार घेण्यात आला होता.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, “अजित पवारांचं अभिनंदन करतो. अत्यंत महत्त्वपूर्ण हा निकाल आहे. निवडणूक आयोगाचा निकाल नियमाप्रमाणे, संविधानारप्रमाणे असतो.”
या प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
2 जुलैला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधला अजित पवार गट सत्तेत सहभागी झाला. दुसरीकडे शरद पवार गटाने विरोधी पक्षात राहणार असल्याचं जाहीर केलं.
सत्तेत सामिल झाल्यानंतर अजित पवार गटाकडून आम्ही राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात आहोत आणि शरद पवार आमचे अध्यक्ष आहेत असं सांगण्यात आलं.
पण त्याआधीच अजित पवार गटाने निवडणूक आयोगाला पत्र देऊन पक्षाध्यक्ष पदी अजित पवारांची निवड करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
हा वाद निवडणूक आयोगात गेल्यानंतर पक्षात दोन गट पडले आहेत का? याबाबत निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया सुरू झाली होती.
चिन्हांबाबत निवडणूक आयोगात काय तरतुदी आहेत?
निवडणूक आयोगाने 1968 साली एक आदेश काढला होता. त्यानंतर जेव्हा ही पक्ष आणि पक्षाच्या चिन्हाबाबत जे वाद निवडणूक आयोगाकडे आले त्यावर झालेली सुनावणी ही याच आदेशच्या आधारावर करण्यात आली.
आणि या आदेशाला जेव्हा सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले तेव्हा सुप्रीम कोर्टाने या आदेशाच्या आधारे दिलेले निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यामुळे या आदेशाला कायदेशीर अधिष्ठान प्राप्त झाले.
'द इलेक्शन सिम्बॉल्स ( रिझर्व्हेशन अँड अलॉटमेंट) ऑर्डर', 1968 असे या आदेशाचे नाव आहे.
या आदेशात म्हटले आहे की, पक्ष, त्याचे चिन्हं, प्रतीकं या गोष्टींबाबत सविस्तरपणे खुलासा करण्यात यावा, त्याची व्याख्या करण्यात यावी यासाठी हा आदेश काढण्यात आलेला आहे. त्यासंबंधी ज्याही गोष्टी निवडणूक आयोगासमोर येतील त्यावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न याच आदेशाच्या आधारे केला जाईल.
या आदेशात नव्याने तयार झालेले पक्ष किंवा पक्षात फूट पडली असेल तर कुणाकडे चिन्हं राहील म्हणजे कुणाला मान्यता मिळेल याचे स्पष्टीकरण दिले आहे.
या आदेशातील 15 व्या परिच्छेदात हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की पक्षात फूट पडली असेल तर त्याबाबत काय निर्णय होऊ शकतो. ते कलम पुढील प्रमाणे आहे.
अधिकृत मान्यता असलेल्या पक्षात फूट पडली अथवा त्यात विरोधक निर्माण झाले असता निवडणूक आयोगाकडे त्यासंबंधीत असलेले अधिकार -
1. जेव्हा आयोगाकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे आयोगाची खात्री झाली की अधिकृत मान्यताप्राप्त पक्षात विरोधी गट निर्माण झाले आहेत आणि ते सर्वच गट असा दावा करत आहेत की आम्हीच पक्ष आहोत अशा वेळी आयोग त्यावर सुनावणी घेईल. ते त्यांच्यासमोर असलेल्या सर्व परिस्थितीचा विचार करतील, सर्व तथ्यं त्यांच्यासमोर सादर केली जातील, प्रत्येक गटाला त्यांचे प्रतिनिधित्व करण्याची बाजू मांडण्याची संधी मिळेल, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल आणि त्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यात येईल.
या आधारावर आयोग हे ठरवतं की त्या गटांपैकी कोणता एक गट हा पक्ष आहे किंवा कुठलाही गट हा तो संपूर्ण पक्ष नाही. आयोगाने दिलेला निर्णय या सर्व गटांना ऐकणे बाध्य राहील.
2. आदेशात दिल्यानुसार हे स्पष्ट होतं की ज्याप्रमाणे कोर्टात सुनावणी होते, तिथे विविध गटाचे प्रतिनिधी आपली बाजू मांडतात, पुरावे सादर केले जातात त्याच प्रमाणे निवडणूक आयोगासमोर देखील हे होईल.
माजी निवडणूक आयुक्त एस.वाय. कुरेशी यांनी शिवसेना पेचप्रसंगावेळेस असं सांगितलं होतं की, "अशा प्रकारच्या अनेक घटना निवडणूक आयोगाकडे येतात. जेव्हा दोन किंवा त्याहून अधिक गट हा दावा करतात की त्यांचाच गट खरा पक्ष आहे, तेव्हा कुणाकडे सर्वाधिक मताधिक्य आहे याची पडताळणी केली जाते. याचा अर्थ असा आहे की कुणाकडे सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी आहेत त्याच बरोबर पक्षातील कार्यकारिणीमधील सदस्य कुणाकडे आहेत."
अर्थात शिवसेनेच्या वेळेस ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांनी त्यांना समर्थन असणा-या सदस्यांची लाखो प्रतिज्ञापत्रं आयोगात दाखल केली होती. पण आयोगानं अंतिम निकाल देतांना कोणाकडे लोकप्रतिनिधी जास्त आहेत हे पाहिलं आणि निकाल दिला. असं कसं झालं हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला होता.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची रचना कशी आहे?
राष्ट्रवादी पक्ष हा राष्ट्रीय ते अगदी जिल्हा पातळीवरच्या समित्यांचा मिळून बनलेला आहे. यामध्ये नॅशनल कमिटी, वर्किंग कमिटी, स्टेट कमिटी , यूनियन टेरिटरी कमिटी, रिजनल कमिटी आणि डिस्ट्रीक्ट कमिटी यांचा समावेश आहे. या कमिटीमधले सदस्य, पक्षाचे सदस्य अशा सगळ्यांची मिळून पक्षाची रचना आहे.
घटनेनुसार पक्षाच्या अध्यक्षांना गरजेप्रमाणे कमिटी बनवण्याचा अधिकार आहे.
पक्षाच्या घटनेनुसार वर्किंग कमिटीला पक्षाचे सर्वोच्च कार्यकारी अधिकार देण्यात आलेले आहेत. पक्षाने आणि नॅशनल कमिटीने ठरवलेली धोरणे आणि कार्यक्रम राबविण्याचा अधिकार तिला आहे.
वर्किंग कमिटीमध्ये पक्षाचे अध्यक्ष, संसदेमधले पक्षाचे नेते आणि 23 बाकी सदस्यांचा समावेश होतो. या 23 मधील 12 सदस्य हे नॅशनल कमिटीकडून नेमले जातात तर बाकींची नियुक्ती ही पक्षाच्या अध्यक्षांकडून होते.
पक्षाच्या घटनेच्या अर्थ लावणे आणि त्या घटनेचा अवलंब करण्यासाठी पावलं उचलण्याचाही अंतिम अधिकार वर्किंग कमिटीला देण्यात आलेला आहे.
राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष नेमण्याच्या निवडणूक प्रक्रियेचीही घटनेत माहिती आहे.
राष्ट्रवादीच्या घटनेनुसार पक्षाचे इतर कोणत्याही पक्षात विलीनीकरण केले जाऊ शकते किंवा पक्ष विसर्जितही केला जाऊ शकतो. पण तसा निर्णय घेण्यात अधिकार हा नॅशनल कमिटीला आहे.
