राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते नवाब मलिक यांच्या अडचणी वाढू शकतात. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) चे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांच्या बहिणीने नवाब मलिक यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या मानहानी आणि पाठलाग प्रकरणात तपास अहवाल सादर न केल्याबद्दल मुंबईतील न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी (वांद्रे) आशिष आवारी यांनी या वर्षी जानेवारीमध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) च्या कलम 202 अंतर्गत चौकशीचे आदेश दिले होते, जे आरोपीविरुद्धच्या कार्यपद्धतीच्या मुद्द्याचा निर्णय घेण्याशी संबंधित आहे. हे दंडाधिकाऱ्यांना प्रकरणाची चौकशी करण्याचा किंवा चौकशीचा आदेश देण्याचा अधिकार देते.
काय प्रकरण आहे?
भारतीय महसूल सेवा (IRS) अधिकाऱ्याची बहीण यास्मिन वानखेडे यांनी वकील अली काशिफ खान देशमुख यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या तक्रारीत माजी राज्यमंत्री मलिक यांनी विविध ट्विट आणि टेलिव्हिजन मुलाखतींमध्ये तिच्याविरुद्ध खोटे, बदनामीकारक आणि निंदनीय आरोप केले आहेत आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर तिचा पाठलाग केला आहे.
ही तक्रार मूळतः 2021मध्ये अंधेरी न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती आणि नंतर ती वांद्रे येथील खासदार-आमदार न्यायालयात वर्ग करण्यात आली. तक्रारदाराने सांगितले की, समीर वानखेडे हे मुंबईतील नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) चे तत्कालीन झोनल डायरेक्टर असताना ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश करण्यात आणि ड्रग्जशी संबंधित विविध प्रकरणे हाताळण्यात सक्रियपणे सहभागी होते.
तक्रारदाराने सांगितले की, त्यांच्या भावाने हाताळलेल्या खटल्यांपैकी एक खटला नवाब मलिक यांचे दिवंगत जावई समीर खान यांच्याविरुद्ध होता. तक्रारदाराच्या भावाने त्यांच्या जावयांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केल्यामुळे उद्भवलेल्या वैयक्तिक द्वेष आणि सूडबुद्धीमुळे, आरोपी (मलिक) यांनी सूड म्हणून तक्रारदार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध खोटे, बदनामीकारक आणि निराधार आरोप करण्यास सुरुवात केली.
