सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा आदेश रद्द करत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला मोठा झटका दिला आहे. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना हटवण्याआधी निवड समितीची परवानगी घ्यायला हवी होती. ज्या पद्धतीने सीव्हीसीने आलोक वर्मा यांना हटवले, ते संविधानाच्या विरोधात आहे, असे सांगत सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा आदेश रद्द केला आहे. वर्मा यांना हटवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता, हा निर्णय कोर्टाने रद्द करुन मोदी सरकारला एक चपराक लावली आहे, अशी टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केली आहे.
त्याचप्रमाणे धोरणात्मक निर्णय हा वेगळा विषय आहे. पण ज्या केसेस आलोक वर्मा हाताळत होते त्याचे सर्व अधिकार हे त्यांच्याकडेच आहेत. त्या केसेसमध्ये अनेक मोठे अधिकारी व मोठ्या मंत्र्यांची नावे आहेत. राफेल सारखे प्रकरण त्यांच्या हातात होते. त्या सर्व प्रकरणात ते योग्य निर्णय घेतील असा लोकांना विश्वास आहे, असेही मत नवाब मलिक यांनी व्यक्त केले आहे.
