सीएसएमटी पुलाचा भाग कोसळल्यानंतर महानगरपालिकेच्या ऑडिटरवर गुन्हा दाखल करणे योग्य नाही. ज्याप्रमाणे खासगी कंपनीतील उच्च अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येतो, तसाच गुन्हा या अपघाताला जबाबदार ठरवून मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजॉय मेहतांवर दाखल करावा, अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली आहे.
१९८४मध्ये भोपाळ गॅस अपघातानंतर कारखान्यांच्या कायद्यामध्ये बदल करण्यात आला. त्यानंतर अशा प्रकारची घटना कारखान्यात होईल त्या कंपनी वा कारखान्यात उच्च पदावर असलेल्या अधिकार्‍यांवर ३०४ कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात येतो. त्यानंतर त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जावा, असा बदलही कायद्यात करण्यात आला होता.
खासगी कंपन्यांतील उच्च अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल होत असेल, तर सरकारी उच्च अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल का केला जात नाही, असा सवाल करतानाच सीएसएमटी अपघातात छोट्या अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करून मोठ्या अधिकार्‍यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही मलिक यांनी केला.
