मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्हा परिषद जिल्हा निवड समिती आणि ग्रामपंचायत विभागाच्या नावाने बनावट नियुक्ती पत्र तयार करण्यात आले होते. या पत्राद्वारे संबंधित व्यक्तीला ग्रामसेवक पदाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे निर्देश देण्यात आले. या आदेशानुसार २७ फेब्रुवारी रोजी नाशिक पंचायत समिती कार्यालयात पदभार स्वीकारण्यासाठी ही व्यक्ती आली तेव्हा तेथील अधिकाऱ्यांना प्रकरण संशयास्पद वाटले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओंकार पवार यांनी तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले. प्राथमिक तपासात अक्षय सूर्यकांत चौधरी नावाच्या व्यक्तीने बनावट नियुक्ती आदेश तयार करून सरकार आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले. प्रशासनाने या संदर्भात पोलिस गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या इतर संशयितांचीही सखोल चौकशी केली जात आहे.
नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की सर्व नियुक्त्या सरकारने ठरवून दिलेल्या अधिकृत प्रक्रिया, जाहिराती आणि पडताळणीद्वारेच केल्या जातात. नागरिकांना कोणतेही संशयास्पद कागदपत्रे किंवा व्यक्ती आढळल्यास संबंधित पंचायत समिती, जिल्हा परिषद कार्यालय किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात त्वरित माहिती देण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
या घटनेनंतर, सर्व जिल्हा परिषद विभागांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे. भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी पडताळणी व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या नावाचा गैरवापर करून जनतेची दिशाभूल करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
