सरकार प्रश्न सोडवण्याबाबत सकारात्मक असल्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले, परंतु एम-टीएससी तोंडी आश्वासनांवर अवलंबून नाही. आज सायंकाळी ५:३० वाजता परिवहन आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत निर्णायक बैठक होणार आहे. अशी माहिती समोर आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार महाराष्ट्र ट्रान्सपोर्टर्स अॅक्शन कमिटी (एम-टीएस) ने राज्यव्यापी अनिश्चित काळासाठी संपाची घोषणा केली आहे. २ मार्च रोजी एमएसआरटीसी मुख्यालयात झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ठोस लेखी आश्वासन न मिळाल्यानंतर, संघटनेने आझाद मैदानावर मोठे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. हे आंदोलन केवळ जड ट्रकपुरते मर्यादित राहणार नाही, तर त्याचा परिणाम संपूर्ण वाहतूक व्यवस्थेवर होईल, ज्यामध्ये स्कूल बस, खाजगी पर्यटक बस, टेम्पो, टॅक्सी आणि ऑटोरिक्षा यांचा समावेश आहे.
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की सरकार समस्या सोडवण्यास सकारात्मक आहे, परंतु एम-टीएसी तोंडी आश्वासनांवर विश्वास ठेवत नाही. आज संध्याकाळी ५:३० वाजता परिवहन आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत निर्णायक बैठक होणार आहे. सरकारने ६ मार्च रोजी "स्वच्छ सूचना" जारी करण्याचे आणि सीमा चौक्या बंद करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या पातळीवर घेण्याचे संकेत दिले. संघटनांनी स्पष्ट केले की जोपर्यंत सरकारी ठराव (GR) वर स्वाक्षरी होत नाही तोपर्यंत संप सुरूच राहील.
बोर्ड परीक्षांच्या दरम्यान मुंबई स्कूल बस असोसिएशनचा सहभाग विद्यार्थ्यांना सर्वात जास्त प्रभावित करेल. भाज्या, दूध आणि इंधन यासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंची पुरवठा साखळी ४८-७२ तासांत विस्कळीत होईल. अॅप-आधारित कॅब आणि ऑटोवर अवलंबून असलेल्या शहरवासीयांना जास्त भाडे किंवा सेवांचा अभाव सहन करावा लागेल, ज्यामुळे मुंबई आणि पुणे सारख्या महानगरांमध्ये शेवटच्या मैलापर्यंतची कनेक्टिव्हिटी विस्कळीत होईल.
एम-टीएसीच्या मागण्या
त्यामध्ये अवास्तव आणि वेळेवर न जाणारे चलन रद्द करणे, न्यायालयीन सुनावणीसाठी ५०% ठेवीची आवश्यकता रद्द करणे, पार्किंगची जागा आणि कार्गो झोन स्थापित होईपर्यंत "नो पार्किंग" दंडावर स्थगिती, वाहन सफाई कामगारांना अधिसूचना देणे आणि सीमा चौक्या बंद करणे आणि वाहतूक विवादांसाठी स्वतंत्र न्यायपालिका किंवा न्यायाधिकरणाची स्थापना करणे यांचा समावेश आहे.
