नारायण राणेः सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंक विजयाने राणे कोकणात अधिक मजबूत होतील?

सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेवर भाजपने निर्विवाद सत्ता काबिज केलीये. केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंच्या नेतृत्वाखालील सिद्धिविनायक पॅनलने, महाविकास आघाडीच्या सहकार पॅनलचा पराभव केला.

महाविकास आघाडीचा राणेंकडून पराभव हा मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का मानला जातोय.

जिल्हा बॅंकेतील विजयानंतर अज्ञातवासात असलेल्या नितेश राणेंनी सोशल मीडियावर 'गाडलाच' अशी प्रतिक्रिया दिलीये. तर, संतोश परब हल्ला प्रकरणी अटकपूर्व जामीन फेटाळल्याने नितेश राणेंवर अटकेची टांगती तलवार कायम आहे.

जिल्हा बॅंकेतील विजयाचा राणेंना राजकीय फायदा होईल? ठाकरे विरुद्ध राणे संघर्षात, राणेंची सरशी झाली? या निकालांमुळे राणेंचा कोकणात दबदबा वाढेल? हे आम्ही कोकणातील राजकीय विश्लेषकांकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेचा निकाल काय?

सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेच्या संचालक पदाच्या निवडणुकीकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं.

या निवडणुकीला किनार होती, ठाकरे विरुद्ध राणे या राजकीय संघर्षाची. तळकोकणातील सत्तासंघर्षात महाविकास आघाडी आणि राणेंनी ही निवडणूक मोठी प्रतिष्ठेची बनवली होती.

शुक्रवारी (31 डिसेंबरला) निवडणुकीचे निकाल आले. केंद्रीय मंत्री नारायण राणेंनी जोरदार मुसंडी मारत, बॅंकेची सत्ता ताब्यात घेतली. बॅंकेतील 11 जागांवर राणेंच्या पॅनलने निर्विवाद विजय मिळवला. तर, महाविकास आघाडीला 8 जागांवर विजय मिळवता आला.

बॅंकेचे विद्यमान अध्यक्ष शिवसेनेचे सतीन सावंत पराभूत झाले. तर, राणेंचे कट्टर समर्थक राजन तेली यांना पराभवाचा सामना करावा लागला.

पण, सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेची निवडणूक खऱ्या अर्थाने गाजली शिवसेना आणि राणे यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांमुळे. त्यातच, शिवसेनेचे संतोष परब यांच्यावर हल्ला झाला. यात नितेश राणेंने पोलिसांनी 'पाहिजे आरोपी' म्हटलं.

न्यायालयाने नितेश राणेंचा अटकपूर्व जामीन फेटाळल्यामुळे त्यांच्यावर अटकेची तलवार कायम आहे. पण अज्ञातवासात असलेल्या नितेश राणेंनी सोशल मीडियावर 'गाडलाच' अशी प्रतिक्रिया दिलीये.

विजयाचा राणेंना राजकीय फायदा होईल?

नारायण राणे केंद्रात मंत्री असले तरी, गेल्या काही वर्षात तळकोकणातील त्यांचा राजकीय दबदबा कमी झाल्याचं वारंवार दिसून आलं.

राणे पिता-पुत्रांना निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला. सिंधुदुर्ग एकेकाळी राणेंचा बालेकिल्ला. मात्र, गेल्याकाही वर्षात राणेंच्या या गडाला सुरुंग लावण्यात शिवसेनेला यश मिळताना पहायला मिळालं.

सिंधुदुर्गातील ज्येष्ठ पत्रकार दिनेश केळुसकर म्हणाले, "जिल्हा बॅंकेवर नियंत्रण मिळवणं नारायण राणेंसाठी सर्वात मोठं आव्हान होतं."

आता जिल्हा बॅंक राणेंच्या ताब्यात आलीये. याचा राजकीय फायदा होईल? राणेंची कारकीर्द जवळून पहाणारे वरिष्ठ पत्रकार विजय गावकर सांगतात, "जिल्ह्यात पुन्हा प्रस्थापित होण्यासाठी ही निवडणूक राणेंसाठी अत्यंत महत्त्वाची होती." मधल्या काळात त्यांचा दबदबा कमी झाला होता. या विजयामुळे त्यांचं जिल्ह्यातील स्थान बळकट होण्यास मदत होईल.

एकेकाळी राणेंची ओळख 'कोकणचा नेता' म्हणून होती. पण, मधल्या काळात त्यांचं राजकीय वजन कमी झालंय, राजकीय विश्लेषक सांगतात. आता कोकणात शिवसेनेचे नऊ तर भाजपचे फक्त दोन आमदार आहेत.

विजय गावकर पुढे म्हणाले, "पुढील वर्षात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुका आहेत. बॅंकेतील विजयाचा फायदा राणेंना होऊ शकतो."

दुसरीकडे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर राणेंची पकड अजूनही मजबूत आहे. कणकवली आणि देवगड-जामसंडेची सत्ता राणेंच्या हाती आहे. तर, वेंगुर्ला आणि सावंतवाडी ही भाजपच्या ताब्यात आहे.

दिनेश केळुसकर पुढे म्हणाले, "बॅंकेच्या निवडणुकीत फक्त 981 मतदार होते. त्यामुळे याचा थेट परिणाम जिल्हापरिषद आणि विधानसभा निवडणुकीवर होणार नाही."

तर, सकाळ वृत्तपत्राच्या सिंधुदुर्ग आवृत्तीचे प्रमुख शिवप्रसाद देसाई म्हणाले, "स्थानिक स्वराज्य संस्था राखल्यामुळे विधानसभा, लोकसभेला फायदा होतो. जिल्हा बॅंक त्याचाच एक घटक आहे." त्यामुळे भविष्यात संघटनेसाठी राणेंना याचा फायदा होईल.

जिल्हा बॅंकेतील सत्ताधाऱ्यांना काही अधिकार असतात. त्यामुळे या सत्तेचा वापर कार्यकर्ते राखण्यासाठी, त्यांना व्यवसायात बळ देण्यासाठी जिल्हा बॅंकेचा रोल महत्त्वाचा असू शकतो."

उद्धव ठाकरेंना हा मोठा धक्का आहे?

तळकोकणात राणे विरुद्ध शिवसेना हा संघर्ष 2005 पासून सुरू आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅंक गमावणं उद्धव ठाकरेंना खूप मोठा धक्का असल्याचं राजकीय जाणकार म्हणतात.

शिवप्रसाद देसाई सांगतात, "या निवडणुकीसाठी शिवसेनेने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली होती. पण पराभव झाला. हा उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेसाठी मोठा धक्का आहे."

शिवसेना आमदार वैभव नाईक, खासदार विनायक राऊत, पालकमंत्री उदय सामंत आणि शिवसेना नेते सिंधुदुर्गात ठाण मांडून होते.

सतीश सावंत यांच्यामुळे जिल्हा बॅंकेची सत्ता शिवसेनेकडे आली. "शिवसेनेची सहकारात फार मुळं नाहीत. या राजकारणात शिवसेना सक्रिय नव्हती. सतीश सावंत यांनी काही माणसं आणली. पण, याचा फायदा झाला नाही," त्यामुळे शिवसेनेचा पराभव झाल्याचं देसाई म्हणाले.

राणेंनी कॉंग्रेस सोडल्यापासून ते शिवसेना आणि खासकरून उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बोलण्याची एकही संधी सोडत नाही. सातत्याने राणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल करत असतात.

काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांवरील कथित वक्तव्यानंतर ठाकरे सरकारने राणेंना अटक केली होती. त्यामुळे हा संघर्ष अधिक उफाळून आला होता. त्यात संतोष परब प्रकरणी नितेश राणेंवर दाखल गुन्हा आणि अटकेची टांगती तलवार यांची या निवडणुकीला पार्श्वभूमी होतीच.

शिवप्रसाद देसाई पुढे सांगतात, "राणे विरुद्ध उद्धव ठाकरे सामन्यात आज राणेंची सरशी झाल्याचं दिसून येतंय."

राणेंचं भाजपमधील स्थान मजबूत झालं?

कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर राणेंनी स्वाभिमानच्या मार्गे भाजपत प्रवेश केला. त्यांना खासदारकी आणि मोदींच्या कॅबिनेटमध्ये स्थान देण्यात आलं.

राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातील वितुष्ट सर्वश्रृत आहेच. राणे उद्धव ठाकरेंवर थेट हल्लाबोल करतात. त्यामुळे 'राणे अस्त्राचा' भाजपने चांगलाच वापर करून घेतला.

कोकण म्हणजे राणे विरुद्ध शिवसेना अशी थेट लढाई. त्यामुळे या विजयाने राणेंचं भाजपतील स्थान बळकट झालंय? दिनेश केळुसकर पुढे म्हणाले, "या विजयामुळे त्यांच भाजपतील राजकीय स्थान ढळलेलं नाही." उलट, अधिक मजबूत झालंय.

जिल्हा बॅंकेची निवडणूक भाजपने राणेंच्या नेतृत्वात लढवली होती. नारायण राणे तळकोकणात तळ ठोकून बसले होते. तर, नितेश राणे जिल्ह्यात फिरत होते.

वरिष्ठ पत्रकार विजय गावकर सांगतात, "जिल्हा बॅंकेवरील वर्चस्वामुळे त्यांचं भाजपतील स्थान अधिक मजबूत झालंय."

सहकारातील प्रवेशामुळे पुन्हा दबदबा निर्माण होईल?

राजकीय विश्लेषक सांगतात, ही बॅंक खरी राणेंकडेच होती. सतीश सावंत शिवसेनेत गेल्यामुळे ती शिवसेनेकडे गेली.

राणेंनी विरोधकांच्या हातात असलेली बॅंक, एकहाती भाजपकडे खेचून आणली. सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेच्या विजयाने राणेंनी पुन्हा सहकार क्षेत्रात पाऊल टाकलंय.

राणेंची सहकार क्षेत्रात पुन्हा एन्ट्री याकडे कसं पाहिजं पाहिजे? सकाळ वृत्तपत्राच्या सिंधुदुर्ग आवृत्तीचे प्रमुख शिवप्रसाद देसाई सांगतात, "केंद्रात नव्याने निर्माण झालेलं सहकार खातं आणि जिल्हा बॅंकेवर मिळवलेला विजय असं, या विजयाचं स्वरूप म्हणून पहावं लागेल."

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, नव्याने स्थापन झालेल्या सहकार मंत्रालयाचे प्रमुख आहेत. तर, जिल्हा बॅंकेवरील नियंत्रण म्हणजे जिल्ह्याच्या आर्थिक नाड्या त्या नेत्याच्या हातात येण्यासारखं आहे, राजकीय जाणकार म्हणतात.

पत्रकार विजय गावकर सांगतात, "राणे सहकार क्षेत्रात फारसे नव्हते. पण, या विजयाने आता त्यांनी सहकार क्षेत्रात एन्ट्री घेतलीये." याचा फायदा त्यांना सहकार क्षेत्रात वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी निश्चित होऊ शकतो.

एकेकाळी राज्यातील सहकार क्षेत्रावर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचं वर्चस्व होतं. पण आता भाजप आपलंही स्थान बळकट करण्याचा प्रयत्न करताना दिसून येतंय.

दिनेश केळुसकर म्हणाले, "याला राणेंचा सहकारात प्रवेश म्हणता येणार नाही. बॅंकेवर याआधी त्यांचं पॅनल होतंच." सतीश सावंत बाजूला गेल्यामुळे महाविकास आघाडी विरुद्ध राणे हा सामना झाला.

महाविकास आघाडीने निवडणूक एकत्र लढवणं योग्य पर्याय आहे?

सिंधुदुर्ग जिल्हा बॅंकेची लढत महाविकास आघाडी विरुद्ध राणे अशी झाली. राज्यातील सत्ताधारी असलेले तिनही पक्ष एकत्र येऊनही राणेंना पराभूत करू शकले नाहीत.

पत्रकार परिषदेत नारायण राणेंनी ही गोष्ट खास शैलीत बोलून दाखवली. ते म्हणाले, तीन पक्ष एकत्र आले. राज्याचे अर्थमंत्री आले. पण, सत्ता गेलीच."

या निवडणुकीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कॉंग्रेसचे नेते आले होते. तिन्ही पक्ष राणेंविरोधात एकत्र लढले.

शिवप्रसाद देसाई म्हणाले, "महाविकास आघाडीने या निवडणुकीत काहीच कमी ठेवली नव्हती. असं असूनही राणेंनी त्यांचा पराभव केला." हा शिवसेनेसाठी विचार करण्यासारखा प्रश्न आहे.

काही दिवसांपूर्वी झालेल्या नागपूर विधानपरिषद आणि पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीतही भाजपने महाविकास आघाडीचा पराभव केला होता.

तिन्ही पक्षांना एकत्र येऊनही भाजपला पराभूत करता आलं नव्हतं. मग, महाविकास आघाडीने निवडणूक एकत्र लढवणं योग्य पर्याय आहे?

राजकीय विश्लेषक शैलेंद्र तानपुरे म्हणाले, "सिंधुदुर्ग बॅंक निकालांचा महाविकास आघाडीचा धक्का आहे असा निष्कर्ष काढणं चुकीचं आहे." मात्र, याचा फायदा भाजपचं मुंबई आणि ठाणे निवडणुकीत मनोधैर्य वाढवणारा नक्कीच आहे.

ज्या प्रकारे कॉंग्रेस नेहमीच स्वबळाची भाषा करतंय, त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीत हे तिनही पक्ष एकत्र येतील का यावर प्रश्नचिन्ह अद्याप कायम आहे.