साधारणत: दीड वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या सत्तासंघर्षावर सोमवारी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयावर वेगाने कारवाई करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. एका आठवड्यात सुनावणीला प्रारंभ करावा, असेच दोन आठवड्यांमध्ये प्रकरण किती पुढे आले याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह यांच्यासंदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयावरील सुनावणी तीन आठवड्यांनी होणार आहे.
आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी परिस्थितीचा विचार करुन समयोचित पद्धतीने निर्णय घ्यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 11 मे 2023 या दिवशी दिला होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात जवळपास वर्षभर चाललेले हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अधिकार क्षेत्रात परतले होते. सोमवारी पुन्हा विधानसभा अध्यक्षांनी कोणती कारवाई केली, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली.
कपिल सिब्बल यांचे आरोप
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यपद्धतीविषयी अनेक प्रश्न न्यायालयात उपस्थित केले. या प्रकरणी हेतुपुरस्सर विलंब लावला जात असल्याची आमची भावना आहे. 11 मे या दिवशी निर्णय झाल्यानंतर अध्यक्षांनी आजवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यांनी आमदारांना नोटीसाही पाठविल्या नाहीत.
