मिळालेल्या माहितीनुसार आता राज्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीत बोलण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी साइन बोर्ड लावले जातील आणि सर्व सरकारी संगणकांमध्ये मराठी भाषेचा कीबोर्ड अनिवार्य केला जाईल. महाराष्ट्र सरकारने रविवारी सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर सक्तीचा करण्याचा आदेश जारी केला. सरकारी, निमसरकारी कार्यालये, महामंडळे आणि इतर सरकारी संबंधित कार्यालयांमधील सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कार्यालयात येणाऱ्या सर्व अभ्यागतांशी मराठीत बोलण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे, भारताबाहेरून आणि इतर बिगर-मराठी भाषिक राज्यांमधून येणाऱ्या अभ्यागतांना वगळता. तसेच आदेशात म्हटले आहे की, “जर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने या नियमाचे उल्लंघन केले तर कार्यालय किंवा विभाग प्रभारी यांच्याकडे औपचारिक तक्रार दाखल करून कारवाई केली जाऊ शकते. हे अधिकृत बेशिस्तपणा मानून आणि जर तक्रारदार उल्लंघन करणाऱ्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईवर समाधानी नसेल, तर तक्रारदार महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या मराठी भाषा समितीसमोर या संदर्भात अपील करू शकतो.
